नागपूर पदवीधर निवडणूक: अभिजीत वंजारी यांच्या प्रचारासाठी काँग्रेसची पूर्व विदर्भात ताकद, आज दत्तात्रयनगरमध्ये

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी (एमवीए) चे अधिकृत उमेदवार अभिजीत वंजारी यांचा विजय निश्चित करण्यासाठी पक्षाने पूर्व विदर्भात पूर्ण ताकद लावली आहे. वंजारी यांच्या समर्थनात काँग्रेसने प्रचार अधिक तीव्र करण्याची तयारी केली आहे.

संघटनेची एकजूट आणि ताकद दाखवण्याच्या उद्देशाने गुरुवारी, १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता दत्तात्रयनगर येथील महाकालकर सभागृहात मोठा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

या मेळाव्यात महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी सिरीवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ विशेष उपस्थित राहणार असून ते कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या सहा जिल्ह्यांतील ज्येष्ठ नेते, खासदार, आमदार, माजी लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी एकाच मंचावर दिसणार आहेत.

पक्षात गटबाजी असल्याचे विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत काँग्रेसने या सहा जिल्ह्यांत संघटनात्मक समन्वय साधून प्रचार तीव्र केला आहे.

निवडणुकीत रोजगार, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, तरुणांसाठीच्या संधी तसेच शिक्षक आणि पदवीधरांशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. गेल्या सहा वर्षांत अभिजीत वंजारी यांनी केलेली कामे आणि त्यांचे पुढील 'व्हिजन' मतदारांपर्यंत पोहोचवले जात आहे.

स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेसाठी कडक पावले उचलणे, सरकारी भरत्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) माध्यमातून करणे आणि स्वतंत्र परीक्षा आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच निकाल आणि नियुक्त्या वेळेत होतील याची खात्री करणे, असे वचन देण्यात आले आहे.

शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि कर्मचारी कल्याण या क्षेत्रांत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देणे, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देणे आणि शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे, यांचा समावेश आहे.

टीईटी परीक्षा रद्द करण्याचा तसेच शिक्षकांसाठी कालबद्ध पदोन्नती योजना लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मागासवर्गीय, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन सुसज्ज सरकारी वसतिगृहे उभारण्याचेही यात आहे.

महाज्योती, 'सारथी', 'बार्टी', 'टार्टी' आणि मार्टी यांसारख्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना आणि क्रीमीलेयरची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करणे, हेही यात समाविष्ट आहे.