नागपूरवर पाणीटंचाईचे सावट: जलाशयांत ५८ टक्के साठा, पिण्याचे पाणी वाया घालवल्यास ५,००० रुपये दंड

नागपूर शहरावर पाणीटंचाईचे सावट आहे. कमी पावसामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांत सध्या फक्त ५८ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. येऊ घातलेले हे संभाव्य संकट लक्षात घेऊन आणि उपलब्ध पाण्याची नासाडी थांबवण्यासाठी महानगरपालिकेने (मनपा) कडक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे.

पाण्याचा विनाकारण वापर रोखण्यासाठी मनपा आयुक्त विपिन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शहरातील सर्व कार वॉशिंग सेंटर आणि स्विमिंग पूल यांची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

कार वॉशिंग सेंटर आणि स्विमिंग पूलमध्ये पिण्याचे पाणी विनापरवानगी किंवा गरजेपेक्षा जास्त वापरले जात आहे का, हे मनपा प्रशासन आता तपासणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

याशिवाय गाडी धुणे, रस्त्याची साफसफाई, बागकाम आणि बांधकाम यासाठी पिण्याचे पाणी वापरल्यास प्रत्येक प्रकरणात ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. पिण्याचे पाणी फक्त घरगुती गरजांसाठीच वापरले जावे, हा प्रशासनाचा उद्देश आहे.

अवैध नळजोडण्यांविरोधातही शहरात विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. ग्राहकांना आपली अवैध जोडणी वैध करून घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी मनपाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांत शिबिरे घेतली जातील. त्यानंतरही गैरप्रकार किंवा पाण्याच्या मीटरमध्ये छेडछाड आढळली, तर पोलिसांत गुन्हा नोंदवला जाईल.

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मनपा पर्यायी जलस्रोतांचा वापर वाढवण्यावरही भर देत आहे. शहरातील विहिरींच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासल्यानंतर त्यांची स्वच्छता केली जाईल. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेडा) च्या सहकार्याने सौर पंप बसवून लघु पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याची योजना आहे. या योजनांतून मिळणारे पाणी धुलाई आणि बागकाम यांसारख्या न पिण्याच्या कामांसाठी वापरता येईल.

भूजल सर्वेक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली जास्तीत जास्त रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था उभारण्याचा आणि विहिरी व बोअरवेल पुन्हा जिवंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी बागा आणि बांधकामात जास्त वापरले जावे, यासाठी विकेंद्रित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उभारले जाणार आहेत.

शहराच्या मुख्य पाणीपुरवठा पाइपलाइनमधून होणारी गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त अंकित, अतिरिक्त आयुक्त मुरुगानंधम एम., मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये, पाणीपुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ओसीएलडब्ल्यूचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.