नागपूर मनपाने 231 परिचारिकांना नियमित करण्याचा प्रस्ताव पाठवला, हायकोर्टाच्या अवमानना कारवाईच्या इशाऱ्याचा

नागपूर मनपात दीर्घकाळापासून नर्स म्हणजेच आरोग्य कर्मचारी म्हणून काम करूनही त्यांना नियमित न केल्याच्या मुद्द्यावरून धरती मोरे आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांची सेवा असूनही त्यांचे नियमितीकरण होत नव्हते, त्यामुळे त्यांना कोर्टाचा दरवाजा ठोठावावा लागला. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मनपाकडून विनाकारण होत असलेला विलंब पाहून हायकोर्टाने कडक शब्दांत इशारा दिला होता. या इशाऱ्याचा परिणाम असा झाला की आता या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवल्याची माहिती मनपाने हलफनाम्यासह कोर्टाला दिली.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता रवी सन्याल यांनी बाजू मांडली, राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील आशिरगडे यांनी युक्तिवाद केला, तर मनपातर्फे अधिवक्ता जेमोनी कासट यांनी महानगरपालिकेची बाजू कोर्टासमोर मांडली. तिन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी दिशा ठरवली.

कोर्टाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आधीच्या आदेशाचे पालन करत मनपाने अतिरिक्त हलफनामा सादर केला. यात नियमितीकरणासाठी पात्र ठरलेल्या याचिकाकर्त्यांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. या अतिरिक्त हलफनाम्यासोबत संबंधित सर्व कागदपत्रेही कोर्टात सादर करण्यात आली, जेणेकरून मनपाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील कोर्टासमोर यावा. न्यायाधीश अनिल पानसरे आणि न्यायाधीश निवेदिता मेहता यांनी हा हलफनामा आणि त्यासोबतची कागदपत्रे रेकॉर्डवर घेतली.

हायकोर्टात हलफनामा सादर झाल्यानंतर त्याची प्रत याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली, जेणेकरून त्यांना मनपाने मांडलेली बाजू तपासता यावी. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्त्यांनी या कागदपत्रांचा सविस्तर अभ्यास करून त्यानंतर आपली बाजू मांडण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितला. कोर्टाने ही विनंती मान्य करत त्यांना अभ्यासासाठी लागणारा वेळ मंजूर केला.

वेळमर्यादेबाबत कोर्टाने पुढे विचारणा केल्यावर आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सूचना घेऊन मनपाच्या वतीने कोर्टाला स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, निर्णयाच्या अटींनुसार एकूण 231 कर्मचारी नियमितीकरणासाठी विचारार्थ पात्र आढळले आहेत. यासोबतच या 231 पात्र कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल, असे आश्वासनही मनपाकडून कोर्टाला देण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने यावर विशेष भर दिला की, मनपा अधिकाऱ्यांची ही कारवाई आणि त्यात झालेली दिरंगाई न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 च्या तरतुदींनुसार पाहिली जात आहे. हायकोर्टाने अवमानना कायद्याखाली कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि महत्त्व लक्षात आले, आणि त्यानंतरच नियमितीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकल्याचे कोर्टासमोरील नोंदींवरून दिसून आले.