औष्णिक केंद्रांतील राख महामार्गांसाठी वापरणार; महानिर्मिती आणि MSRDC मध्ये सामंजस्य करार

औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निघणाऱ्या राखेचा टिकाऊ पद्धतीने वापर व्हावा, पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळावी, यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.

या करारानुसार जानेवारी 2027 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्ग प्रकल्पांसाठी 6.17 कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचे प्रस्तावित आहे.

महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ आणि एमएसआरडीसीचे मुख्य महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके हेही यावेळी उपस्थित होते.

महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राख राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरली जाणार आहे. अंदाजित गरज अशी आहे: नागपूर-गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी 2.09 कोटी मेट्रिक टन, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती मार्गासाठी 1.14 कोटी मेट्रिक टन, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्गासाठी 2.79 कोटी मेट्रिक टन आणि नवेगाव मोरे-सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी 0.15 कोटी मेट्रिक टन.

नागपूर परिसरातील प्रकल्पांना कोराडी किंवा खापरखेडा केंद्रातून राख मिळेल, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांना चंद्रपूर केंद्रातून दिली जाईल. प्रकल्पांची तांत्रिक गरज, प्रत्यक्ष जागेची स्थिती आणि राखेची उपलब्धता यावर किती राख वापरली जाईल ते अवलंबून आहे, त्यामुळे प्रमाणात बदल होऊ शकतो.

प्रकल्पनिहाय राखेचे प्रमाण, उचलीचे वेळापत्रक, राखेचा स्रोत, वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी ठरवण्यासाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्था यांच्यात स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार केले जाणार आहेत. राखेचे मोजमाप, वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही होईल.

राखेची वाहतूक, हाताळणी आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि कायदेशीर तरतुदी पाळल्या जातील. केंद्र सरकारच्या 31 डिसेंबर 2021 च्या राख अधिसूचनेनुसार राखेचा शंभर टक्के वापर साध्य करणे आणि राज्य शासनाच्या 19 सप्टेंबर 2025 च्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी करणे, हा यामागचा उद्देश आहे.

या कराराने औष्णिक विद्युत केंद्रांतील जुन्या राखेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होण्यास मदत होईल आणि दीर्घकाळ राख साठवून ठेवण्याशी संबंधित पर्यावरणीय व कामकाजाचे धोके कमी होण्यास हातभार लागेल. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी राखेच्या टिकाऊ वापराची व्यवस्थाही यातून उभी राहील.

हा करार 31 मार्च 2032 पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत वैध राहील. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराराची मुदत वाढवता येईल.