MPSC आंदोलनावर उच्च न्यायालय: 'विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत', मुख्य न्यायाधीश त्रिपाठी यांचे मत

पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आणि याचिकाकर्त्यांना चांगलेच सुनावले.

"विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत. परीक्षेत काही घोळ झाला असेल तर आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे," असे मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी म्हटले.

ही याचिका पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना कोर्टाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही दखल घेतली.

भरती प्रक्रियेत काही घोळ किंवा गैरप्रकार झाला असेल, तर विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी सरकारी वकिलांनी कोर्टाला माहिती दिली की विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ नये म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत.

MPSC परीक्षांमध्ये पारदर्शकता असावी, यावरही न्यायालयाने भर दिला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून योग्य आणि पारदर्शक निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने म्हटले.

पुणे हे विद्येचे माहेरघर आहे, याची आठवण कोर्टाने करून दिली. इथे दूरदूरहून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात आणि त्यातले अनेक जण संघर्ष करत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवतात, म्हणून त्यांची चिंता आणि अडचणही समजून घ्यायला हवी, असे कोर्टाने सांगितले. सरकारला जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो पारदर्शक पद्धतीने घ्यावा, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

विद्यार्थ्यांनी आंदोलनापेक्षा आपला अभ्यास आणि करिअर यावर लक्ष द्यावे, असेही कोर्टाने म्हटले. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि ती सरकारने पार पाडावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

पुणे हे आंदोलनाचे केंद्र बनू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले. पुण्याची ओळख शिक्षणाचे माहेरघर म्हणूनच कायम राहायला हवी. नाहीतर पालकही आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवायचे की नाही, याचा विचार करू शकतात, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आंदोलन मागे घेणार असल्याचे कोर्टाला सांगितले. मात्र रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अजून सुरू असल्याची माहिती आहे.