नागपूर पदवीधर मतदारसंघ: प्रलंबित अर्जांवरून कालबांडे यांची हायकोर्टात याचिका

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या येत्या निवडणूक प्रक्रियेवरून वाद सुरू झाला आहे. मतदारसंघात पदवीधर मतदारांचे मोठ्या संख्येने अर्ज अजून प्रलंबित असतानाही अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याची आणि निवडणूक प्रक्रिया पुढे रेटण्याची घाई केली जात आहे, असा आरोप करत कालबांडे यांच्यातर्फे हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फालके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी ही याचिका मुंबई हायकोर्टाकडे वर्ग केली. त्याआधी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने 'नॉट बिफोर मी' असे नमूद करत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.

याचिकेनुसार नागपूर विभागात मतदार नोंदणीची शेवटची तारीख 26 सप्टेंबर ठरवण्यात आली होती. 22 सप्टेंबरपर्यंत विभागात एकूण 1,94,404 अर्ज आले होते. त्यापैकी 1,59,192 अर्जांची तपासणी आणि नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती.

मात्र नोंदणीच्या शेवटच्या टप्प्यात अर्जांची संख्या अचानक खूप वाढली. शेवटच्या चार दिवसांतच 98,782 पेक्षा जास्त अर्ज आले, असे सांगण्यात आले आहे. या अर्जांची तपासणी आणि नोंदणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यात एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील 61,371 अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. एवढे अर्ज प्रलंबित असताना निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की ऑनलाइन अर्जांची तपासणी करून प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने फक्त दोन लॉगिन आयडी दिले होते. त्यामुळे अर्ज तपासण्याचा वेग खूपच मंदावला. शेवटच्या दिवसांत मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यावर त्यांचा वेळेत निपटारा करणे प्रशासनासमोर आव्हान ठरले. ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन अर्जही मोठ्या संख्येने प्रलंबित राहिले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून अंतिम मतदार यादी अजून तयार झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे मतदान 23 ऑक्टोबरला ठरलेले आहे. अशा वेळी अंतिम यादी तयार करणे, प्रलंबित अर्जांची तपासणी करणे आणि पात्र मतदारांची नावे यादीत घेणे यासाठी पुरेसा वेळ आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

हजारो अर्ज अजून प्रलंबित आहेत आणि अंतिम यादीही तयार नाही, तर निवडणूक प्रक्रिया एवढ्या घाईने पुढे नेण्याची गरज काय, असा सवाल याचिकाकर्त्याने केला आहे. प्रलंबित अर्जांचा निपटारा न करता निवडणूक घेतली गेली, तर ठरलेल्या मुदतीत अर्ज करणाऱ्या पदवीधरांच्या मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

या मतदारसंघात ठरलेली पात्रता पूर्ण करणारे पदवीधरच मतदान करू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक पात्र अर्जदाराचा अर्ज तपासून त्याचे नाव मतदार यादीत घेणे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित असताना अंतिम यादी तयार केली गेली, तर हजारो पदवीधरांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होईल आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्न उभे राहू शकतात, असे याचिकेत म्हटले आहे.