जलप्रकल्पांसाठी जमीन व परवानग्या आधीच हव्यात, फडणवीस यांची जागतिक बँक शिष्टमंडळाला सूचना

जलप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ आणि दीर्घकाळ चालणारे व्हावेत, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही स्पष्ट सूचना दिल्या. प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन, मार्गाधिकार आणि इतर परवानग्या आधीच उपलब्ध असाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. वीज खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा आणि बॅटरी साठवणूक यांसारखे तंत्रज्ञान वापरावे, तसेच प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणारे ग्राहक आधीच ठरवावेत, असेही ते म्हणाले.

मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी ही आढावा बैठक झाली. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (आयएफसी) यांच्या शिष्टमंडळासोबत महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधा आणि जलप्रकल्पांवर चर्चा झाली. प्रकल्पांची अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, तांत्रिक उपाययोजना आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण करणे हे बैठकीतील मुद्दे होते.

जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळात दक्षिण आशिया प्रादेशिक संचालक मारा वॉर्विक आणि भारतासाठीचे जलक्षेत्र व्यवस्थापक विल्यम रेक्स होते. आयएफसीच्या दक्षिण आशिया विभागातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे व्यवस्थापक नुरू लामा, तसेच हर्ष गोयल, नीरज गुप्ता, ललिता श्रीनिवास आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

जागतिक बँकेसोबतचे सहकार्य फक्त आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नाही, असे फडणवीस म्हणाले. संस्थात्मक आणि व्यवस्थात्मक बदल घडवण्यासाठीही ते महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम कार्यपद्धती आणि पुढच्या पिढ्यांना उपयोगी पडतील अशा व्यवस्था उभारण्यात बँकेचे योगदान मोठे आहे. राज्याने याआधीही बँकेसोबत अनेक क्षेत्रांत काम केले आहे आणि हे सहकार्य यापुढे आणखी व्यापक करायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पांना होणारा उशीर टाळण्यासाठी जमीन, मार्गाधिकार आणि सर्व परवानग्या तयार असणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अनेकदा प्रकल्प मंजूर होतो, पण जमीन मिळत नाही किंवा इतर अडचणी येतात आणि काम सुरू व्हायला एक ते दोन वर्षे उशीर होतो. म्हणूनच वित्तपुरवठ्यासाठी निवडलेले प्रकल्प प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे तयार असावेत, असे ते म्हणाले.

लहान शहरांतही अशा सुविधांची मोठी गरज आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. उपलब्ध संसाधने एकत्र वापरली आणि विविध संस्थांमध्ये समन्वय ठेवून अंमलबजावणी केली, तर वित्तपुरवठ्याचा खर्च कमी करता येईल. त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि दीर्घकाळ टिकतील, असे त्यांनी सांगितले.

जलप्रकल्प रोज चालवण्यात वीज खर्च हा मोठा घटक आहे. अनेक प्रकल्पांत तांत्रिक त्रुटींमुळे नव्हे, तर वीजबिल परवडत नसल्यामुळे अडचणी येतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. म्हणून नियोजनाच्या टप्प्यापासूनच चालवण्याच्या खर्चाचा विचार व्हायला हवा. सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी साठवणूक आणि उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून वीज खर्च कमी केला, तर प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढेल आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे फडणवीस म्हणाले. हे पाणी वापरणारे औद्योगिक आणि इतर ग्राहक निश्चित करणे हा प्रकल्प नियोजनाचाच भाग असावा. त्यामुळे पाण्याला मागणी तयार होईल, पुनर्वापराला चालना मिळेल आणि प्रकल्पातील गुंतवणुकीचा काही भाग परत मिळवणे शक्य होईल. प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक क्षेत्रे आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पांना देण्याबाबत याआधी धोरणे झाली आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करून पुनर्वापर वाढवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभी करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बैठकीत मांडलेली प्रकल्पांची कालमर्यादा महत्त्वाकांक्षी आहे, पण योग्य नियोजन आणि समन्वयाने ती गाठता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सर्व संबंधित यंत्रणांनी ठरलेल्या कालमर्यादेनुसार काम करून प्रकल्प लवकर राबवावेत. सुरुवातीचे नियोजित प्रकल्प प्रभावीपणे पूर्ण करून नंतर असे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर वाढवावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी आणि नगरविकास सचिव के. गोविंदराज उपस्थित होते. इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला हजर होते.