ऑक्टोबर हीटमुळे राज्यात विजेची मागणी विक्रमी ३२ हजार ५०० मेगावॉटवर, पुरवठ्याचे मोठे आव्हान

ऑक्टोबर महिन्यातील वाढत्या उष्णतेमुळे, म्हणजेच ऑक्टोबर हीटमुळे, महाराष्ट्रात विजेची मागणी कमालीची वाढली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील विजेची मागणी विक्रमी ३२ हजार ५०० मेगावॉटवर पोहोचली. मात्र वीजनिर्मितीवर आणि वीज उपलब्ध होण्यावर मर्यादा असल्यामुळे राज्यासमोर वीजपुरवठ्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

मुंबई वगळता महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात ८ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजता २७ हजार २८२ मेगावॉट विजेची नोंद झाली. या नोंदीत मुंबईचा समावेश नाही. सणासुदीच्या काळात वाढलेला हा वीजवापर आणि दुसरीकडे निर्माण झालेली तूट, या दोन्ही गोष्टी चिंता वाढवणाऱ्या ठरत आहेत.

राज्यातील वीज उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. महानिर्मितीचे चार प्रमुख औष्णिक संच सध्या बंद आहेत. भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी आणि खापरखेडा या वीज केंद्रांतील प्रत्येकी एका संचाचा त्यात समावेश आहे. महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांची स्थापित क्षमता १० हजार ८४२ मेगावॉट आहे, पण सध्या प्रत्यक्षात फक्त ६ हजार ३९२ मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. कोळशाचा तुटवडा, घटलेली जलविद्युतनिर्मिती आणि केंद्रीय ग्रीडमधील अपुरा पुरवठा यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.

केंद्रीय ग्रीडमधून महाराष्ट्रासाठी ५ हजार ५५८ मेगावॉट वीज निर्धारित केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र फक्त ३ हजार ९०३ मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. म्हणजेच निर्धारित केलेल्या विजेपेक्षा राज्याला तब्बल १ हजार ६५५ मेगावॉट वीज कमी मिळत आहे. याशिवाय एनटीपीसीच्या मौदा प्रकल्पातील एक संच आणि गॅसवर आधारित गांधार तसेच कावस प्रकल्प दीर्घकाळापासून बंद आहेत.

सध्याच्या कठीण परिस्थितीत वीज खंडित होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने आणि महावितरणने काही महत्त्वाचे उपाय हाती घेतले आहेत. भार व्यवस्थापनाद्वारे मागणी आणि उपलब्धता यांचा ताळमेळ साधून वीजकपात टाळण्याचे नियोजन केले जात आहे.

पॉवर एक्स्चेंज आणि पीएफसीच्या माध्यमातून ३ हजार ५६५ मेगावॉट अतिरिक्त वीज मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वीजटंचाई दूर करण्यासाठी अल्पकालीन करारांतर्गत २८९ मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात आली आहे. तसेच औष्णिक प्रकल्पांसाठी कोळशाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात असून, दिवसा उपलब्ध होणाऱ्या सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे.

थोडक्यात, ७ ऑक्टोबर रोजी मागणी ३२ हजार ५०० मेगावॉटवर गेली, तर महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांतून प्रत्यक्षात ६ हजार ३९२ मेगावॉट वीज मिळत आहे आणि केंद्रीय ग्रीडकडून १ हजार ६५५ मेगावॉट वीज कमी मिळत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठीच राज्य शासन आणि महावितरणचे प्रयत्न सुरू आहेत.