नागपूर जिल्ह्यात बोअरवेल खोदण्यावर तत्काळ बंदी, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार
कमी पाऊस आणि जलाशयांमधील घटता पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत आदेश काढला आहे. नवे बोअरवेल खोदता येणार नाही, तर सरकारी यंत्रणांच्या कामांना सूट आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाला आहे आणि जलाशयांमधील पाणीसाठाही कमी होत चालला आहे. येत्या दिवसांत पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागपूर जिल्हा प्रशासनाने बोअरवेल खोदण्यावर बंदी घातली आहे.
जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत हा आदेश काढला आहे. ही बंदी तत्काळ लागू झाली असून पुढील आदेश येईपर्यंत ती कायम राहील.
भूजलाचे स्रोत टिकवणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि येत्या काळात पाण्याची टंचाई गंभीर होण्यापासून रोखणे, हा प्रशासनाचा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. हा आदेश जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी आणि ग्रामीण भागात लागू राहील.
आदेशानुसार आता जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचे नवे बोअरवेल खोदता येणार नाही. इतकेच नव्हे, तर आधीपासून असलेले बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामावरही बंदी राहील. मात्र, आधीपासून असलेल्या बोअरवेलचा नेहमीचा वापर बंद करण्याचा कोणताही निर्देश देण्यात आलेला नाही.
हा नियम खासगी व्यक्ती, शेतकरी, हाउसिंग सोसायट्या, बिल्डर, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि संस्था यांना लागू होईल. तसेच बोअरवेल खोदण्याचे काम करणारे ठेकेदार, रिगमालक आणि मशीन ऑपरेटर यांनाही हा नियम लागू असेल.
सरकारी यंत्रणांना मात्र या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी सरकारी एजन्सींकडून केली जाणारी बोअरवेल खोदाईची कामे बंदीच्या कक्षेबाहेर राहतील. सरकारी कार्यादेशानुसार ठेकेदारांनी केलेली अशी कामेही बंदीतून वगळण्यात आली आहेत.
तरीही संबंधित एजन्सींना सरकारी कार्यादेश, सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय मंजुरी आणि ते काम जलसंकट निवारणाशी संबंधित असल्याचे दाखवणारी कागदपत्रे जवळ ठेवावी लागतील. या कामांमध्ये भूजलाशी संबंधित कायदे, तांत्रिक निकष आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर आपापल्या क्षेत्रात देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तहसीलदार, पोलीस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या समन्वयाने क्षेत्रीय तपासणी करून प्रतिबंधित खोदाई थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर किंवा त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
