नागपूर जिल्ह्यात नवे बोअरवेल खोदायला बंदी, पुढच्या आदेशापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

यंदा पावसाने ओढ दिली आहे आणि धरणे व तलावांमध्ये पाणी कमी उरले आहे. येत्या काळात पाण्याची टंचाई जाणवू शकते, हे लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्यात नवे बोअरवेल खोदण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी लगेच लागू झाली असून पुढचा आदेश येईपर्यंत ती चालू राहणार आहे.

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 अनुसार हा आदेश काढला आहे. जमिनीखालील पाण्याचे स्रोत टिकवणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरचा जादा ताण कमी करणे आणि पुढे टंचाई आणखी गंभीर होऊ नये म्हणून आधीच खबरदारी घेणे, हा यामागचा हेतू आहे. शहर असो वा गाव, संपूर्ण जिल्ह्यात हा आदेश लागू आहे.

आता कोणालाही नवा बोअरवेल किंवा कूपनलिका खोदता येणार नाही. एवढेच नाही, तर आधी खोदलेला बोअरवेल आणखी खोल करायलाही मनाई आहे. ही बंदी खासगी लोक, शेतकरी आणि जमीनमालक, हाउसिंग सोसायट्या, बिल्डर, उद्योग, दुकाने व इतर व्यावसायिक आस्थापना आणि संस्था यांना लागू आहे. खोदाईचे काम करणारे कंत्राटदार, रिगचे मालक आणि मशीन चालवणारे यांनाही हा नियम लागू होतो.

सरकारी यंत्रणांना मात्र यातून सूट आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत राहावे म्हणून सरकारी खात्यांकडून जी बोअरवेलची कामे सुरू आहेत किंवा पुढे घेतली जातील, ती बंदीत येत नाहीत. सरकारी कार्यादेशावर ठेकेदार करत असलेली अशी कामेही चालू राहतील. पण अशा कामांसाठी संबंधित यंत्रणेकडे सरकारी कार्यादेश किंवा सक्षम अधिकाऱ्याची प्रशासकीय मंजुरी, तसेच काम पाणीटंचाईशी निगडित असल्याचे दाखवणारी कागदपत्रे तपासणीसाठी तयार ठेवावी लागतील. भूजलाचे कायदे, तांत्रिक निकष आणि सुरक्षेचे नियम पाळणेही बंधनकारक आहे.

आदेश नीट पाळला जातो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यांनी तहसीलदार, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्यासोबत मिळून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करायची आणि बेकायदा खोदाई थांबवायची आहे. आदेश मोडणाऱ्यांवर किंवा त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील कलम 51 आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई होईल.

तहसीलदार आणि स्थानिक संस्थांनी आदेशाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवून सुरुवातीचा अहवाल लगेच सादर करायचा आहे. आदेशाची प्रत सूचनाफलकांवर लावणे आणि अधिकृत संकेतस्थळावर टाकणे, असेही प्रशासनाने सांगितले आहे.

एक गोष्ट प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. ही बंदी फक्त नव्या खोदाईला आणि बोअरवेल अधिक खोल करण्याला आहे. जे बोअरवेल आधीपासून आहेत, त्यांचा वापर बंद करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही, त्यामुळे ते नेहमीप्रमाणे वापरता येतील.