दुष्काळाने शेतकरी संकटात, प्रत्येकी पाच हजारांच्या मदतीच्या चर्चेने नाराजी

निसर्गाच्या अवकृपेमुळे यवतमाळमधील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. लाखो रुपयांचे आर्थिक संकट त्यांच्यासमोर उभे राहिले आहे. अशा वेळी शासनाकडून प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांची मदत मिळणार, अशी चर्चा सुरू आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे.

नुकसान लाखोंचे आणि मदत मात्र तुटपुंजी, अशी स्थिती झाली तर शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळणार, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

राज्य शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार, अशी चर्चा सध्या आहे. मात्र या मदतीबाबत अधिकृत घोषणा आणि अंमलबजावणीची स्पष्ट माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळणार की नाही, आणि मिळणार असेल तर कधी मिळणार, याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आहे.

शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी भूमिका मंत्रिमहोदयांकडून मांडण्यात आली होती. महसूल, कृषी विभाग आणि गावपातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करण्याचे आणि चौकशी करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेता राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, कृषिमंत्री, तसेच विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, खासदार आणि आमदार यांनी शेतशिवारात जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर राज्य शासनाने आवश्यक प्रक्रिया राबवून दुष्काळ जाहीर केला. त्या वेळी शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी आश्वासनेही देण्यात आली होती.

संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शेतशिवारात जाऊन पाहणी केली, शेतकऱ्यांकडून आवश्यक माहिती घेतली आणि विविध अर्ज व फॉर्म भरून घेतले. तरीही ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अहवाल शासनदरबारी अडकले आहेत की मदतवाटपाच्या प्रक्रियेला उशीर होत आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होत असताना मिळणारी मदत त्या नुकसानीच्या तुलनेत पुरेशी असेल का, हा प्रश्न आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा लक्षात घेऊन मदतीबाबत तातडीने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी आणि प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर न ठेवता शासनाने ठोस निर्णय घेऊन तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक भरपाई, पीकविमा आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे गरजेचे आहे, असेही म्हटले जात आहे.