दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, फी घेतल्यास कॉलेजवर कारवाई

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्याकडून परीक्षा शुल्क घेतले जाणार नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घ्यावेत, असे त्यांनी सांगितले.

ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आधीच वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते तातडीने परत करावे, असेही पाटील यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करावे. शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांची परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्याचे उपाय, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुका यावर सविस्तर चर्चा झाली.

पाटील म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये. यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये आणि विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.

परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या कायद्यानुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, म्हणून विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी निर्देश दिले.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या. त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर कामांसाठी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळतील, प्रमाणपत्रांसाठी विद्यापीठांमध्ये वारंवार जावे लागणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ व श्रम वाचेल.

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे, असे पाटील यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) चौथ्या वर्षाच्या 'ऑनर्स' पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले. पुनर्परीक्षा आणि एटीकेटीच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता यावी म्हणून राज्यातील विद्यापीठांसाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि विद्यापीठे व वसतिगृहांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पाटील १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या काळात राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत. या भेटीत एक दिवस विद्यापीठातील शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल. रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून निवास, भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल.

विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया दिवाळीनंतर पुढे नेण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घेता येतील याचा सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.