दौंड तालुक्यात दुष्काळाच्या झळा, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू; शेतकऱ्यांना भरपाईची प्रतीक्षा
राजेगाव, मलठण, वाटलूज, नायगाव, खानोटा आणि लगतच्या परिसरात शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्यानंतर महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे संयुक्त पथक बांधावर जाऊन पंचनामे करत आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
दौंड तालुक्यातील राजेगाव, मलठण, वाटलूज, नायगाव, खानोटा आणि लगतच्या परिसरात शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. ही परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे अचूक आणि वास्तववादी पंचनामे व्हावेत, यासाठी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या संयुक्त पथकाने थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी सुरू केली आहे.
या पंचनाम्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकाच्या प्रमुख आणि महसूल अधिकारी निकिता गायकवाड आहेत. त्यांच्यासोबत सहायक कृषी अधिकारी रवी तपकीर, ग्रामविकास महसूल अधिकारी नवनाथ चव्हाण आणि महसूल अधिकारी शशिकांत सोनावणे यांचा पथकात समावेश आहे.
कार्यालयात बसून फक्त कागदोपत्री पंचनामे करण्याऐवजी या पथकाने प्रत्यक्ष शेतातील चिखल-माती तुडवत प्रत्येक पिकाची सध्याची स्थिती जाणून घेतली. विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाण्याच्या पातळीत झालेली घट, पाण्याचा तीव्र अभाव आणि वाळलेली पिके यांची अचूक नोंद यावेळी घेण्यात आली.
चालू हंगामात पावसाच्या तीव्र अनियमिततेमुळे आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे राजेगाव परिसरातील हातातोंडाशी आलेली पिके जळून खाक झाली आहेत. कोरडवाहू पिकांबरोबरच बागायती पिकांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी अचूक पंचनामे होणे अत्यंत गरजेचे होते.
"एकही बाधित शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशा अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने हे पंचनामे पूर्ण केले जात आहेत," असा विश्वास यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनाच्या या तत्परतेमुळे दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रशासनाच्या या पारदर्शक आणि गतिमान कार्यपद्धतीचे राजेगाव व परिसरातील ग्रामस्थ तसेच शेतकऱ्यांकडून मोठे कौतुक केले जात आहे.
आता हा नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल लवकरात लवकर वरिष्ठ पातळीवर सादर करून शासनाने तात्काळ आर्थिक भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी परिसरातील बळीराजाकडून केली जात आहे.
थोडक्यात, पाच गावांसह लगतच्या परिसरात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे संयुक्त पथक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनाम्यांचे काम करत आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणारे शेतकरी आता हा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पोहोचण्याची आणि शासनाकडून आर्थिक भरपाई मिळण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
