गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर; आमगाव, सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनीचा

दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यात गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोड्यासह सर्व आठही तालुक्यांचा समावेश आहे. आता शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाची तूट आणि पावसातील खंड पडल्यामुळे सुरुवातीला जिल्ह्यातील फक्त तिरोडा तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश झाला होता. बाकीचे सात तालुके त्यातून वगळले गेले होते. मात्र १४ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाने गोंदिया, आमगाव, देवरी, सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी आणि गोरेगाव हे उर्वरित सात तालुकेही दुष्काळग्रस्त यादीत नव्याने आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील आठ तालुके ट्रीगर-१ आणि ट्रीगर-२ मध्ये समाविष्ट झाले आहेत.

सुरुवातीला राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने 'ट्रीगर-१ (प्रथम कळ)' लागू करण्यात आली होती. त्यात जिल्ह्यातील एका तालुक्याचा समावेश होता. त्यानंतर राज्यातील १९ तालुक्यांचा ट्रीगर-२ मध्ये समावेश करण्यात आला होता. आता राज्य शासनाने ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली असून त्यात गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुके आहेत.

विशेष म्हणजे, आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करावेत आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीची तातडीने दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

शासन निर्णयानुसार प्रभावित भागांमध्ये महसूल वसुलीत सवलत, पीककर्ज वसुलीत सवलत, कृषीपंपांच्या वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अशा उपाययोजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. ट्रीगर-१ आणि ट्रीगर-२ लागू असलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून या उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती या महत्त्वाच्या सवलती आहेत. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलातही सूट देण्यात येणार आहे.

याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पीक नुकसानीचे पंचनामे करून संपूर्ण प्रस्ताव कृषी विभागामार्फत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आणि लाभार्थ्यांना मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आता या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन मदत प्रत्यक्ष पात्र शेतकरी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा आहे.