दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना धान्य सुरळीत मिळावे, राज्य सरकारचे निर्देश

मुंबई : जून ते सप्टेंबर २०२६ या काळात राज्यात पावसाची तूट राहिली, तसेच इतर कारणेही होती. त्यामुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळाचा 'ट्रिगर-1' लागू करण्यात आला आहे. या तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत करावा, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने यासंदर्भात जीआर जारी केला आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाने ठरवलेल्या इष्टांकाच्या मर्यादेत मोफत अन्नधान्य दिले जाते. दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये या योजनेतील लाभार्थ्यांना धान्य उशीर न करता मिळावे, यासाठी आवश्यक ते उपाय करण्यास सांगण्यात आले आहे.

दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाणी मिळवण्यासाठी शेतमजूर आणि नागरिक शहरी, निमशहरी किंवा इतर भागात स्थलांतर करण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या नेमून दिलेल्या रास्तभाव दुकानाशिवाय इतर सोयीच्या रास्तभाव दुकानातूनही धान्य घेता येणार आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत नाव नसलेल्या व्यक्तींनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मोफत धान्य मागितले, तर निर्धारित निकष, उत्पन्न आणि उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत त्यांना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात घेण्याची कार्यवाही करायची आहे. शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करून संबंधितांना तत्काळ धान्य द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

धान्याची उचल आणि वाटप ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावे, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आधीपासून नियोजन करावे, असे सांगण्यात आले आहे. धान्याचा काळाबाजार, बेकायदा साठेबाजी किंवा गैरव्यवहार होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील दुष्काळाची स्थिती, शेतकऱ्यांना दिली जात असलेली मदत आणि केंद्राकडून हवे असलेले आर्थिक सहाय्य या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.