सिंधुदुर्गातील आठही तालुक्यांत पंचनामे पूर्ण, ५१ हजार १०५ शेतकऱ्यांचे २६ हजार ५६५.७८ हेक्टर क्षेत्र बाधित
खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. सत्यापन सुरू असून मदतीची रक्कम आणि तारीख अजून स्पष्ट नाही.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळजन्य परिस्थितीचा फटका बसलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. एकूण ५१ हजार १०५ शेतकऱ्यांचे २६ हजार ५६५.७८ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याची नोंद या पंचनाम्यांत झाली आहे.
या नुकसानीचा एकत्रित अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. आता बाधित क्षेत्राच्या सत्यापनाची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत ती पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. म्हणजे ही मुदत प्रशासनाची अपेक्षा आहे, पक्की हमी नाही.
जिल्ह्याचा समावेश ट्रिगर-१ मध्ये झाल्यानंतर पंचनाम्यांचे काम सुरू झाले. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली हे काम झाले. महसूल, कृषी आणि ग्रामपंचायत या विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून नुकसानग्रस्त शेतीची माहिती गोळा केली. पीकनिहाय माहितीची वर्गवारी करून शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली.
दोडामार्ग, सावंतवाडी, वैभववाडी, मालवण, कणकवली, देवगड, वेंगुर्ला आणि कुडाळ या आठ तालुक्यांतील बाधित क्षेत्राची नोंद पूर्ण झाली आहे. आता तालुकानिहाय आकडेवारी अशी आहे.
कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक क्षेत्र बाधित झाले आहे. तेथे १३ हजार ३५८ शेतकऱ्यांचे ८ हजार ९६०.२९ हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये हे सर्वाधिक बाधित क्षेत्र आहे. मालवण तालुक्यात ७ हजार ७५७ शेतकऱ्यांचे ४ हजार ७३३.२७ हेक्टर, तर कणकवली तालुक्यात ८ हजार ७१२ शेतकऱ्यांचे ४ हजार ५३६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.
सावंतवाडी तालुक्यात ६ हजार ४६६ शेतकऱ्यांचे ३ हजार २४५.२९ हेक्टर, देवगडमध्ये ६ हजार २९० शेतकऱ्यांचे १ हजार ९६९.१९ हेक्टर आणि वैभववाडीत ३ हजार ८७३ शेतकऱ्यांचे १ हजार ३९१.५९ हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. दोडामार्गमध्ये १ हजार ७३० शेतकऱ्यांचे ७४९.५० हेक्टर, तर वेंगुर्ल्यात २ हजार ९१९ शेतकऱ्यांचे ९८०.६५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.
पंचनामे पूर्ण झाले असले, तरी मदतीची प्रक्रिया अजून सत्यापनाच्या टप्प्यातच आहे. पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार मदत मिळावी, यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सत्यापन पूर्ण होण्याकडे आणि मदतीबाबत शासन काय निर्णय घेते, याकडे लागले आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली असली, तरी प्रत्यक्ष मदतीची रक्कम आणि ती वाटण्याची तारीख अजून स्पष्ट झालेली नाही.
