दिवाळीआधी शेतकऱ्यांपर्यंत दुष्काळी मदत पोहोचवा, महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे आदेश

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत सध्या पंचनामे सुरू आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजनेत समावेश आहे, त्यांना महाराष्ट्र शासन दुष्काळी मदत करणार आहे. ही मदत दिवाळीआधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथक राज्यभरात पाहणी करेल, असे स्पष्ट निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी उपाययोजना, उपलब्ध पाणीसाठा आणि पीक-पाण्याची परिस्थिती यांचा आढावा घेतला गेला. शेतकरी आणि शेतमजूर केंद्रस्थानी ठेवून वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. समितीचे सदस्य असलेले मंत्री पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, मकरंद पाटील, नितेश राणे, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, गिरीष महाजन, बाबासाहेब पाटील, तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि संबंधित विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी बैठकीला हजर होते.

राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँका तसेच खासगी वित्त संस्थांनी कोणत्याही शेतकऱ्याशी संपर्क करू नये, असे बावनकुळे म्हणाले. कोणी शेतकऱ्यांना त्रास दिला तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी बैठकीत दिले. रिझर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्यामार्फत बँकांना सूचना द्याव्यात, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांच्या जिल्हास्तरीय बैठका घ्याव्यात, असेही आदेश देण्यात आले.

ज्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी पूर्ण झालेली नाही किंवा प्रलंबित आहे, त्यांना पीक कर्ज लगेच मिळावे म्हणून त्यांची ई-केवायसी पूर्ण केली जाणार आहे. ॲग्रीस्टॅकवर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. डिजिटल पीक सर्वेक्षण आणि ऑनलाइन अडचणी दूर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचेही आदेश दिले गेले.

बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करणे आणि जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी मुरवण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट योजना राबवणे यावर भर देण्यात आला. बांधकामांसाठी पिण्याचे शुद्ध पाणी न वापरता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून शुद्ध केलेले पाणी वापरले जाणार आहे. याबद्दल शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

जलसंपदा विभागाने उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी असल्याने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पाणीवापर संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाणार आहे.

चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनी, तलाव परिसर आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर गवताळ क्षेत्र विकसित करून चारा बँका उभाराव्यात, असे निर्देश आहेत. विदर्भासह भात उत्पादक भागांत भाताची पेंढी जाळण्याऐवजी साठवून चाऱ्यासाठी वापरावी. इतर राज्यांतून चारा आणण्यापेक्षा राज्यातील उपलब्ध स्रोतांतून जास्तीत जास्त चारा तयार करण्यावर भर राहील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

जमिनीत ओलावा आणि मर्यादित पाणी असलेल्या भागांत रब्बी हंगामात हरभरा आणि ज्वारी या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. केंद्र शासनाने ज्वारीच्या शंभर टक्के खरेदीला मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

दुष्काळी उपाययोजनांसाठी यापूर्वी २६५ तालुके जाहीर झाले होते. आधी वगळलेले १९ तालुके आता समाविष्ट करून तिथे २० टक्के पीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्यांची प्राथमिक पाहणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून त्यांचा अहवाल येईल. त्या अहवालाच्या आधारे मंत्रिमंडळ उपसमिती संबंधित तालुक्यांच्या समावेशाबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

ज्या ठिकाणी पाणी आहे, तिथे चारा बँका उभारल्या जाणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील विविध कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून मदत घेतली जाईल. सर्व तालुक्यांना समान न्याय देण्यासाठी जास्तीत जास्त कंपन्यांनी सीएसआरसाठी मदत करावी, असे आवाहन मंत्री बावनकुळे यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे न घेता गाव आणि शहरांतील मूलभूत कामे तसेच दुष्काळी उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाईल. विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे दुष्काळी उपाययोजनांसाठी घेण्याची मुभा देण्यात आली असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी झाला आहे, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.