दुष्काळग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, उच्च शिक्षण विभागाकडून परीक्षा शुल्क माफ

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांतील पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या भागांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले जाणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांकडून आधीच शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते पैसे तत्काळ परत करावे लागतील. विद्यापीठे आणि कॉलेजांनी या सूचनांचे कडक पालन करावे, असे सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेणाऱ्या कॉलेजांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे निर्देश दिले. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी, पेपरफुटी रोखण्याचे उपाय, निकालांमध्ये एकसारखेपणा, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शिक्षा धोरण (एनईपी) ची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुका अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

पाटील यांनी सांगितले की, उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व कॉलेजांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये. या निर्णयाच्या कक्षेत इंजिनीअरिंग, कला आणि इतर कॉलेजांचा समावेश आहे, म्हणजेच एखादी एकच शाखा नव्हे, तर विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व कॉलेजे यात येतात.

ज्या विद्यार्थ्यांकडून आधीच परीक्षा शुल्क घेतले गेले आहे, त्यांना ती रक्कम तत्काळ परत करावी, असे निर्देश त्यांनी कुलगुरू आणि अधिकाऱ्यांना दिले. दुष्काळग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा पूर्ण लाभ मिळेल, याची खात्री विद्यापीठांनी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील हे 15 डिसेंबर ते 15 जानेवारी या काळात राज्यातील विविध विद्यापीठांचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात ते शैक्षणिक आणि प्रशासकीय व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा तसेच वसतिगृहांची स्थिती यांचा आढावा घेतील. यातील एक दिवस विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल.

त्यानंतर मंत्री रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करतील आणि निवास व्यवस्था, जेवण, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी तसेच इतर मूलभूत सुविधांची पाहणी करतील.

राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुकांची प्रक्रिया दिवाळीनंतर पुढे नेण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घेता येतील, यावर विचारविनिमय करून अंतिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.