चंद्रपूर जिल्ह्यातील उरलेले तीन तालुकेही दुष्काळी यादीत; आता सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके आता शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त ठरले आहेत. चालू खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पाऊस अपुरा पडला आणि मधेच त्याने खंड दिला. त्यामुळे गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

सुरुवातीच्या यादीत जिल्ह्यातील फक्त १२ तालुक्यांचा समावेश होता. बल्लारपूर, ब्रह्मपुरी आणि जिवती हे तीन तालुके त्या यादीतून सुटले होते. १४ ऑक्टोबर रोजी जारी झालेल्या नवीन शासन निर्णयात हे तिन्ही तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत नव्याने घेण्यात आले आहेत.

त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व १५ तालुके 'ट्रीगर-१' आणि 'ट्रीगर-२' मध्ये आले आहेत आणि संपूर्ण जिल्हा अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित झाला आहे. राज्य सरकारने आता एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. चंद्रपूरचे सगळे तालुके त्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-२०१६ मधील कार्यपद्धतीनुसार राज्य शासनाने राज्यातील परिस्थितीचे मूल्यांकन केले आणि दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे. पीक कर्जाचे पुनर्गठन होणार असून शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलातही विशेष सूट जाहीर झाली आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतचे कृषी वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले होते, त्यामुळे ही नवीन सूट त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीजपंपांना लागू राहील. दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून रोजगार हमी योजनेचे नियम आणि निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. जास्तीत जास्त विकासकामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. ज्या गावात टंचाई जाहीर झाली आहे, तेथील शेतकऱ्यांची कृषी वीजजोडणी कोणत्याही परिस्थितीत तोडली जाणार नाही. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या उपजीविकेवर दुष्काळाचा वाईट परिणाम होऊ नये, यासाठी अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे.

जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाईल, तसेच जलसंधारणाची विविध कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जाणार आहेत. संबंधित यंत्रणांनी नागरिकांसाठी पाणी आणि चारा यांचे अचूक नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.