आणखी ३६ तालुक्यांत दुष्काळाची पाहणी होणार, १८ तालुक्यांत प्रत्यक्ष पडताळणी : बावनकुळे

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या २६५ तालुक्यांच्या यादीबाहेरील आणखी ३६ तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे दिली.

दुष्काळाच्या निकषांबाबत तक्रारी आलेल्या १८ तालुक्यांमध्ये यापूर्वी २० टक्के ग्राउंड ट्रुथिंग, म्हणजेच प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांचाही दुष्काळी यादीत समावेश करण्याबाबत विचार होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. याशिवाय आणखी १८ तालुक्यांची यादी आली असून त्याबाबत अहवाल मागवण्यात आला आहे. अहवाल आल्यावर तेथेही ग्राउंड ट्रुथिंग करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती आणि त्यांची निवेदने व शिफारशीही विचारात घेतल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

नागपुरात विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील परिस्थितीची दखल घेऊन तातडीने पथके पाठवली आहेत. ही पथके राज्यातील परिस्थितीचे सर्वेक्षण करतील. केंद्राच्या पथकासोबत राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून त्यात पीक नुकसानीचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद आणि फळबागांचे नुकसान झाल्याची माहिती पथकाला देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्राला केंद्राकडून मोठी मदत मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीबाबत बावनकुळे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी करू नये यासाठी पक्षाचे प्रयत्न सुरू आहेत. बंडखोरी झाल्यास निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना आहेत. भाजपचे नेते अनिल सोले यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यामुळे बावनकुळे यांनी त्यांना माघार घेण्याचे आवाहन केले. मागील बैठकीत त्यांच्याशी चर्चा झाली होती आणि ते अर्ज भरणार नाहीत असे वाटले होते, पण त्यांनी अर्ज भरला, असे ते म्हणाले. पक्षाने सुधाकर कोहळे यांना अधिकृत उमेदवारी दिली आहे, त्यामुळे सोले यांनी अधिकृत उमेदवाराविरोधात लढू नये, असे त्यांनी सांगितले.

पक्ष आईसारखा असतो, राजकारणात कधी उमेदवारी मिळते तर कधी मिळत नाही, असे सांगून बावनकुळे यांनी स्वतःचे उदाहरण दिले. एका वेळी आपल्याला थांबवण्यात आले होते, पण २०२४ मध्ये पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली, असे ते म्हणाले. सोले हे प्रगल्भ नेते आहेत, त्यांनी पक्षाविरुद्ध भूमिका घेऊ नये, अशी आपली विनंती आहे आणि त्यांनी दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी मागे घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. अमरावती आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघातही महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधातील अर्ज मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. भाजप, शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी एकमेकांविरोधात अर्ज भरले असतील तेथे महायुतीचे नेते चर्चा करत आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात शेती महामंडळाच्या जमिनी सौरऊर्जा प्रकल्पांसह विविध कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने दिल्याबद्दल बावनकुळे म्हणाले की, या जमिनी वेगवेगळ्या संस्थांना आणि कंपन्यांना दिल्या आहेत. निबे ग्रुपला सुमारे दीड हजार एकर, डीआरडीओला दीड हजार एकर आणि विश्वराज कंपनीला सुमारे बाराशे एकर जमीन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या जमिनींपैकी अडीच हजार एकर शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवली आहे, आणि मूळ मालक शेतकऱ्यांना जमीन परत देता येईल का, याचाही विचार सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूर शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत त्यांनी नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले. सिमेंट रस्त्यांची कामे बंद केली असून पिण्याच्या पाण्याचा अवास्तव वापर होऊ दिला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे, आणि पिण्याचे पाणी अनावश्यक कामांसाठी वापरल्याचे आढळल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. नागपूरमध्ये सुमारे ३५ टक्के पाण्याचे ऑडिट होत नसल्याने पाणी वाया जाते, असे त्यांनी नमूद केले. नागपूर जिल्ह्यातील सहा हजारांहून अधिक लहान बंधाऱ्यांची दुरुस्ती केल्यास जलसाठा वाढू शकतो, आणि असे काम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.

पीककर्जमाफीसाठी ई-केवायसी न झाल्याने लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी गावनिहाय याद्या तयार केल्या जातील. ज्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत, त्यांची ई-केवायसी तलाठी आणि ग्रामसेवक घरोघरी जाऊन पूर्ण करतील, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी माहिती अपलोड केली आणि नंतर नेटवर्क मिळाले, तर ती प्रणालीवर अद्ययावत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीका केली. मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण योग्य पद्धतीने व्हायला हवे, त्रुटी असतील तर दुरुस्तीसाठी वेळ आहे, आणि निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात वेळ वाढवून दिला आहे, असे ते म्हणाले. एसआयआर आणि ईव्हीएमवरून निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करण्याऐवजी त्रुटी दूर करण्यावर भर द्यावा, असे मत त्यांनी मांडले. आयोग ही घटनात्मक संस्था असून आरोप करताना तथ्यांचा विचार करावा, असेही ते म्हणाले. सचिन वाझे प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांबाबत विचारले असता, न्यायालयाच्या निदर्शनास काही बाबी आल्यामुळे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असावा, अशी प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली.