दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; परीक्षा शुल्क घेतल्यास कॉलेजवर थेट कारवाई

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी त्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रक काढले आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळायला हवा, म्हणून त्यांच्याकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत. हे निर्देश त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिले आहेत.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले जाऊ नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मराठवाड्यातील दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी शासनाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे पाटील यांनी सांगितले.

विद्यापीठ प्रशासनाने शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे आणि विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे. शासनाच्या सूचनांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करणाऱ्या कॉलेजांची दखल घेऊन त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे, असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

थोडक्यात, ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे, तेथील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ आहे. असे शुल्क घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित कॉलेजवर थेट कारवाई होणार असून, विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, हाच या सर्व निर्देशांचा उद्देश आहे.