दुष्काळाच्या आढावा बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित, राजकीय वर्तुळात चर्चा

राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस कमी पडल्याने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे आणि शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (११ ऑक्टोबर) एक महत्त्वाची बैठक झाली.

या बैठकीला राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार, उपस्थित नव्हते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर बैठक होत असताना दोघे गैरहजर का होते, असा प्रश्न विचारला जात आहे. दोघांनाही बैठकीचे निमंत्रण दिले नव्हते का, अशीही चर्चा आहे. मात्र निमंत्रण दिले होते की नव्हते, याबाबत अधिकृत माहिती अजून समोर आलेली नाही.

बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि मकरंद पाटील उपस्थित होते. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख, केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल आणि पथकातील इतर सदस्यही हजर होते. बैठकीत राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि मदतीची स्थिती यावर चर्चा झाली.

अपुऱ्या पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांत पिकांचे नुकसान झाले आहे. पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राज्य सरकार विविध उपाययोजनांचा आढावा घेत आहे.

केंद्र सरकारने दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्रात पाठवले होते. या पथकाने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. पाहणीत सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. काही भागांत पिकांचे उत्पादन जवळपास शून्यावर आल्याचेही नोंदवण्यात आले. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि जलसाठ्यांची घटती पातळी याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे १७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या अंतरिम मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन मदतीची मागणी केली होती. केंद्रीय पथकाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार अधिक तपशीलवार प्रस्ताव सादर करणार आहे. त्या अहवालाच्या आधारे केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत पुढील निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

दोन्ही उपमुख्यमंत्री बैठकीला नसल्याने महायुती सरकारमधील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र दोघांना निमंत्रण नव्हते किंवा ते नाराज आहेत, याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीवरून महायुतीत मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. आता मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा संबंधित उपमुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत काही स्पष्टीकरण दिले जाते का, याकडे लक्ष लागले आहे.