मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी भूखंड वितरण धोरणात सुधारणा, मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव आणि शेतकऱ्यांसाठी निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज, बुधवारी, १४ ऑक्टोबर रोजी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची बैठकीला प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

सरकारी मालकीच्या काही भूखंडांच्या वितरणाबाबत मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. स्वतंत्रपणे बांधकाम करण्यास अयोग्य असलेले, चिंचोळ्या आकाराचे, उपयुक्त आकार नसलेले किंवा पोहोच मार्ग नसलेले भूखंड वितरित करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ यांच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा भूखंडांच्या वितरणाच्या प्रक्रियेत बदल होणार आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे यात्रास्थळाच्या विकासासाठी श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संस्थानाला याआधी वृक्षलागवडीसाठी १९ हेक्टर ६ आर जमीन देण्यात आली होती. त्यापैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर आता बांधकाम करता येणार आहे.

या निर्णयामुळे गिरडा येथील यात्रास्थळाचा विकास करण्यास आणि भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे यशस्वीपणे जनसेवा केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भातील ठराव मांडला. मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी या ठरावाला एकमताने मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात ठरावाचे स्वागत केले. त्यामुळे या बैठकीत मोदींच्या सार्वजनिक जीवनातील योगदानाचा मुद्दा चर्चेत राहिला.

शेतकऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बैठकीत राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक बातमी म्हणजे यंदाच्या दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत म्हणून ५ हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत.

एकूणच, या बैठकीत अभिनंदनाचा ठराव, सरकारी जमीन वितरण धोरणातील सुधारणा आणि धार्मिक स्थळाच्या विकासासाठी मंजुरी असे तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.