दुष्काळ: ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे पाणी आधी पिण्यासाठी राखीव, फडणवीसांची केंद्रीय पथकाला माहिती

राज्यात दुष्काळ पडल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने जास्त आधाराची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी ही बैठक झाली. रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि जनावरांसाठी चारा-पाणी यांचे बारकाईने नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय पथकाने मोठा दौरा करून तळागाळापर्यंत प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. आपल्या अडचणी समजून घेतल्या गेल्याचे समाधान त्यामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झाले आहे, असेही पथकाला सांगण्यात आले. पथकाच्या या संवेदनशील पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

पिकांच्या नुकसानीबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले की, मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा होती. मात्र पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असतानाच पावसाने सुमारे दोन महिने खंड दिला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सोयाबीनला सर्वाधिक फटका बसला. कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांनाही झळ पोहोचली आहे.

पाण्याअभावी रब्बीची पेरणी होण्याची शक्यता कमी आहे आणि उन्हाळी पिकांनाही वाव उरलेला नाही. खरीप हंगामातील नुकसान रब्बी किंवा उन्हाळी पिकातून भरून काढण्याची संधी यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. शेतीसोबत शेतमजुरी करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे रोजगार आणि अन्नसुरक्षेच्या योजनांतून नियोजन करून मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना काही दिवसांच्या पावसाचा फायदा झाला आहे. पण उर्वरित महाराष्ट्रात, खासकरून ग्रामीण भागातील लहान गावांत पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. या भागांत मोठ्या प्रमाणावर टँकर लावावे लागतील. टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी पोहोचवण्याचा आराखडा राज्य सरकार तयार करत आहे.

ऑगस्ट 2027 पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले आहे. त्यात नागरिक आणि पशुधनासाठी लागणाऱ्या पाण्याची वेगळी तरतूद केली असून, त्यानंतरच इतर वापरासाठी पाणी दिले जाईल. या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवन ही कामे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांतून मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जातील. यापूर्वी 25 हजार गावांत केलेल्या कामांमुळे 15 ते 17 टक्के पाणी तूट असतानाही त्या भागांना दिलासा मिळाला. अशा कामांची पारदर्शक अंमलबजावणी सॉफ्टवेअर आणि ॲपच्या माध्यमातून केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

जनावरांच्या चाऱ्याबद्दल फडणवीस म्हणाले की, विविध जिल्ह्यांत उपलब्ध चाऱ्याचा साठा 90 ते 120 दिवसांपर्यंत पुरेल इतका आहे. जमिनीत ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांत चारा उत्पादन वाढवले जाईल. उपलब्ध चारा सरकारने जाहीर केलेल्या दराने खरेदी करून त्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था केली जाईल. गरज भासल्यास चांगला पाऊस झालेल्या इतर राज्यांतूनही चारा आणण्याचा विचार होईल. जनावरे वाचवण्यासाठी गरजेनुसार चारा छावण्या आणि पशू छावण्या सुरू केल्या जातील.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या कामांत सहभागी करून घेतले जाईल. माथा ते पायथा या संकल्पनेनुसार सध्याच्या जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि नवीन संरचनांची उभारणी लोकसहभागातून होईल. त्यामुळे गावांमध्ये रोजगार निर्माण होईल आणि नागरिकांना मदत व दिलासा मिळेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार आकडेवारीवर आधारित सविस्तर आणि नेमके निवेदन राज्य सरकार सादर करणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आगाऊ निवेदन देण्याबाबत संपर्क साधला आणि ते सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक लवकर घेऊन मदतीची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन दिले, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. पीक विम्याचे संरक्षण तुलनेने कमी असले तरी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ लवकर मिळावा यासाठी राज्य सरकार केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले.