जालन्यात केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळसदृश भागातील पिकांची आणि पाण्याची पाहणी

पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने जालना जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. बदनापूर तालुक्यातील नाणेगाव, अंबड तालुक्यातील किणगाववाडी आणि जामखेड परिसरात जाऊन पथकाने पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. या पाहणीनंतर पथक शासनाला परिस्थितीचा अहवाल सादर करणार आहे.

कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक विविध शेतांमध्ये फिरले. पावसात पडलेल्या खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर काय परिणाम झाला आणि उत्पादनात किती घट होण्याची शक्यता आहे, याबद्दल पथकाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

बदनापूर तालुक्यातील नाणेगाव येथे शेतकरी शिवाजी डोंगरे यांच्या शेतातील करपलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी झाली. अंबड तालुक्यातील किणगाववाडी येथे उदल हरीचंद शिहिरे यांच्या शेतातील करपलेली मोसंबीची झाडे आणि कोरडे पडलेले शेततळे पथकाने पाहिले.

याशिवाय शिवलाल गांगे यांच्या शेतातील अदरक, बालचंद गांगे यांच्या शेतातील कापूस आणि जामखेड येथील संतोष गुरुके यांच्या शेतातील बाजरी पिकाचीही पाहणी करण्यात आली. गणेश जुंजार यांच्या शेतातील कोरड्या विहिरीची पाहणी करून पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत माहिती घेण्यात आली.

अंबड तालुक्यातील कोरड्या पडलेल्या गल्हाटी मध्यम प्रकल्पालाही पथकाने भेट दिली. या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या गावांचा पाणीपुरवठा, सिंचनासाठी कमी झालेले पाणी आणि मच्छीमारीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या १०६ कुटुंबांच्या अडचणी पथकाने समजून घेतल्या. प्रकल्प परिसरातील उत्तमराव साळुंके यांच्या शेतातील कापूस आणि इतर शेतांमधील ऊस पिकाचीही पाहणी झाली. पाण्याअभावी शेतीसमोर उभ्या राहिलेल्या अडचणींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी पथकाला दिली.

पावसातील खंड, पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि सिंचनासाठी पाणी मिळवताना येणाऱ्या अडचणी शेतकऱ्यांनी पथकासमोर मांडल्या. प्रतिकूल हवामानामुळे शेतीचे आर्थिक गणित बिघडत असल्याचे सांगत त्यांनी शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, खरीप पिकांची सध्याची स्थिती आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती याबद्दल कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पथकाला सविस्तर माहिती दिली. प्रत्यक्ष पाहणी आणि शेतकऱ्यांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे पथक शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

या अहवालानंतर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किंवा इतर मदतीबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून आर्थिक मदत द्यावी आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.