मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी 40 तालुके दुष्काळी, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजारांचा अग्रीम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी, 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

राज्यातील आणखी 40 तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यापूर्वी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला होता, त्यात आता या 40 तालुक्यांची भर पडल्याने दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 305 झाली आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आधीच्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाबाबत ट्रिगर एक लागू करण्यात आला होता. आता नव्याने समाविष्ट तालुक्यांसह सर्व तालुक्यांमध्ये ट्रिगर लागू करण्याची कार्यवाही वेगाने केली जात आहे.

या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून येत्या दिवाळीच्या तोंडावर त्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपयांचा अग्रीम जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावू नये, अशी सक्त ताकीद संबंधित सोसायट्या, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर लक्ष ठेवले जात असून त्यांनीही आततायीपणा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतचा वीजपुरवठा मोफतच आहे. तरीही वीज बिलासाठी कुणी तगादा लावत असेल, तर त्यांना तसे न करण्याबाबत सक्त सूचना दिल्या जातील, असे फडणवीस म्हणाले.

पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहावे यासाठी पाण्याच्या अवैध उपशावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी सोळा हजार वीज जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी एका प्रश्नावर स्पष्ट केले.

जनावरांना चारा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपाययोजनांची चर्चा झाली आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. जिथे पाणी आहे तिथे चाऱ्याच्या पिकांची लागवड करावी, तसेच रब्बीतही ज्वारीसारखी चारा देणारी पिके घेण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी लावलेला चारा शासन हमीभावाने खरेदी करेल, असेही फडणवीस म्हणाले.

श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगांव यांना मौजे गिरडा (ता. व जि. बुलढाणा) येथे वृक्षलागवडीसाठी 19 हेक्टर 6 आर ई वर्ग शासकीय जमीन दिलेली आहे. त्यापैकी 3 हेक्टर 81 आर जमिनीवर यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. संस्थानने स्मृतीकेंद्र, इको टुरिझम सेंटर, शांती कुटीर, निवास संकुल, सभागृह, प्रदर्शन केंद्र, खुले मंच, नॅचरोपॅथी केंद्र, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, रुग्णालय आणि ग्रामीण कुटीर उद्योग यासाठी परवानगी मागितली होती. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 40 नुसार अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली. बांधकामाची जमीन वगळता उर्वरित 15 हेक्टर 25 आर क्षेत्र वृक्षलागवडीसाठीच वापरावे लागेल, ही प्रमुख अट आहे.

शासकीय मालकीचे छोटे, चिंचोळे, उपयुक्त आकार नसलेले आणि पोहोच मार्ग नसलेले भूखंड वाटपाच्या धोरणात सुधारणा करण्यासही मंजुरी मिळाली. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 37 आणि 37 अ मध्ये बदल केला जाईल. 5 ऑगस्ट 2025 च्या बैठकीत ठरलेल्या धोरणात वाटप भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या एकूण क्षेत्राच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट होती. लोकप्रतिनिधींनी हे प्रमाण वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आता ही मर्यादा 25 टक्क्यांपर्यंत असेल. बांधकाम करता येत नसलेल्या भूखंडाबाबत ही अट शासन मान्यतेने शिथिल केली जाईल. बांधकाम अनुज्ञेय नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा ठेवणे बंधनकारक राहील, तसेच भविष्यात नियमावली बदलून बांधकाम केल्यास प्रचलित दरानुसार फरकाची रक्कम अधिमूल्यासह वसूल करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहील.

याशिवाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 7 ऑक्टोबर 2001 ते 7 ऑक्टोबर 2026 या काळात मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री म्हणून सलग 25 वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणारा ठराव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. महाराष्ट्राला दिलेल्या सहकार्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभारही मंत्रिमंडळाने व्यक्त केले.