चंद्रपुरात दुष्काळाचे संकट: पंचनामे, कर्जवसुली, परीक्षा शुल्कावर जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांचे आदेश

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात १५ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे, असे निर्देश दिले. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हा यामागचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंचनामे पारदर्शकपणे करणे, शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत आवश्यक उपाययोजना करणे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ देणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणे आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे, या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण झोड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पंचनाम्यांबाबत बोलताना वसुमना पंत म्हणाल्या की, दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता किंवा त्रुटी राहता कामा नये. प्रत्येक पंचनाम्याची व्यवस्थित नोंद ठेवून त्याची स्कॅन प्रत जतन करावी. पंचनाम्यांची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करावी, म्हणजे शेतकऱ्यांना माहितीची पडताळणी करता येईल आणि कोणत्याही आक्षेपांना वाव राहणार नाही.

संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यानुसार जिल्ह्यात जलतारा आणि वनराई बंधाऱ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावीत. ग्रामीण भागात पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी गावालगतच्या मामा तलावांच्या परिसरात उपलब्ध जागेवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे, असेही सांगण्यात आले.

कर्जवसुलीबाबत बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्यास सांगण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीत आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागू नये. शेतीशी संबंधित कर्जाबरोबरच शेतीच्या अनुषंगिक यंत्रसामग्रीसाठी घेतलेल्या कर्जाचीही वसुली करू नये. याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले.

परीक्षा शुल्काबाबत त्यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विशेषतः शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे. गोंडवाना विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालयांना याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

दुष्काळामुळे शेतीची कामे कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) तसेच विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना शिरसागर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक शेखर सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, मृद व जलसंधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक जयसिंग ठाकूर, उपजिल्हाधिकारी शुभम दांडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सुरेश कुंभरे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे संचालक डॉ. राजेश इंगोले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.