दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ, निकालानंतर लगेच डिजीलॉकरवर पदवी

महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. ज्या महाविद्यालयांनी आधीच फी घेतली असेल, त्यांना ती रक्कम तातडीने परत करावी लागणार आहे. नियम मोडणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे निर्देश जारी केले आहेत. कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क घ्यायचे नाही, असे विभागाने सांगितले आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याकडून फी आधीच वसूल झाली असेल, तर ती लगेच परत करायची आहे. पाटील यांनी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांकडून फी घेतल्याची तक्रार आली, तर संबंधित महाविद्यालयांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक झाली. परीक्षा शुल्काशिवाय पेपरफुटी रोखणे, निकालांमधील एकसमानता, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुका या विषयांवरही त्यात चर्चा झाली.

परीक्षा पद्धत पारदर्शक करण्यासाठी आणि पेपरफुटीसारख्या घटना थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाय करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपरफुटी रोखणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी काय कारवाई करायची, यावरही चर्चा झाली. उपलब्ध माहितीनुसार, या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत कैद आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. परीक्षा व्यवस्थेत दक्षता बाळगण्याचे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी विद्यापीठांना दिले.

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कामकाजात एकसारखेपणा आणणे हा त्याचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (NEP) चार वर्षांच्या ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमाची रचना तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला. फेरपरीक्षा आणि एटीकेटीशी संबंधित नियमांत एकसारखेपणा आणण्यासाठी समान धोरण तयार करण्याची गरजही व्यक्त झाली.

राज्यातील विद्यापीठांत विद्यार्थी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया दिवाळीनंतर पुढे नेण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. निवडणूक कशी घ्यायची, याची पद्धत आणि प्रक्रिया यावर सर्वांगीण विचारविनिमय करून अंतिम अहवाल सादर करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.

चंद्रकांत पाटील 15 डिसेंबर ते 15 जानेवारी या काळात राज्यातील विविध विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत. या दौऱ्यात शैक्षणिक व प्रशासकीय व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि वसतिगृहांची स्थिती यांचा आढावा घेतला जाईल. एका दिवशी विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करतील. त्या वेळी निवास व्यवस्था, जेवण, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल.

पदवी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, म्हणून निकाल जाहीर होताच प्रमाणपत्र डिजीलॉकरवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होईल.