दिवाळीपूर्वीच्या पाच हजारांच्या मदतीसाठी कागदपत्रांच्या अटी, शेतकऱ्यांची नाराजी

उंब्रज : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी सरसकट पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले आहे. पण या मदतीसाठी पीक पंचनाम्यांसह वेगवेगळी कागदपत्रे द्यावी लागणार असल्याच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकार एकीकडे मदत जाहीर करते आणि दुसरीकडे कागदपत्रांची जाचक प्रक्रिया लादते, हा कोणता न्याय, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. पंचनामे आणि कागदपत्रांची झंझट बंद करून जाहीर केलेली मदत विनाअट थेट बँक खात्यात जमा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

यंदा राज्यातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारली आणि खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला. कर्ज काढून बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीवर खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांची पिके पावसाअभावी करपून गेली. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे.

मुख्यमंत्री आणि वेगवेगळ्या खात्यांच्या मंत्र्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकल्यानंतर सरकारने पहिल्या टप्प्यात २६५ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ४० अशा एकूण ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. मात्र अनेक भागांत पावसाअभावी शेतीचे नुकसान झालेले असताना दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टप्पे कशाच्या आधारे केले, असा प्रश्न शेतकरी आणि विरोधी पक्ष विचारत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यांसाठी कोणते निकष लावले, काही दिवसांतच आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करताना कोणते मापदंड वापरले आणि उर्वरित तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन कधी आणि कसे होणार, याची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.

दसरा आणि दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण जवळ आले आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. अशा वेळी दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये देण्याच्या घोषणेमुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र पीक पंचनामे, सातबारा उतारा, पिकांचे छायाचित्र, सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र, बँक खातेपुस्तक, आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रे द्यावी लागणार असल्याचे समोर आले आणि शेतकरी निराश झाले.

ज्या शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर अनेक सहहिस्सेदारांची नावे आहेत, तिथे संमतीपत्र मिळवणे अनेकदा कठीण जाते. एखाद्या सहहिस्सेदाराने संमती दिली नाही, तर त्या शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित राहावे लागणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार असतील, तर मदतीचा मूळ उद्देशच फोल ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आणि त्यांच्या बँक खात्यांचा तपशील शासनाकडे आधीपासून आहे. त्यामुळे शासकीय नोंदींच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करून रक्कम थेट खात्यात जमा करता येईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारला खरोखर मदत करायची असेल, तर अटींमध्ये अडकवण्याऐवजी प्रक्रिया सोपी करावी, असेही ते म्हणतात. मदत द्यायची इच्छा नाही म्हणूनच कागदपत्रांची झंझट वाढवली जात आहे का, असा संतप्त सवालही काही शेतकरी करत आहेत.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. सणासुदीत घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि कर्जाचे हप्ते भागवणेही कठीण झाले आहे. पाच हजार रुपयांची रक्कम लहान असली, तरी संकटात ती शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. म्हणून जाचक अटींचा सरकारने पुन्हा विचार करावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना विनाअट किंवा किमान आवश्यक कागदपत्रांवर मदत द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनांच्या लाभार्थ्यांसह शासनाच्या नोंदीतील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये तातडीने जमा करावेत, असे शेतकरी म्हणतात. घोषणा करून आशा दाखवण्यापेक्षा ती वेळेत अमलात आणणे महत्त्वाचे आहे, आणि कागदपत्रांच्या जंजाळात न अडकवता सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.