दुष्काळ निवारणासाठी आमदार मुनगंटीवारांनी चंद्रपुरात प्रशासनासमोर मांडल्या मागण्या आणि सूचना

चंद्रपूर : दुष्काळाचे संकट गडद होत चालले असताना शेतकऱ्यांचे पीक वाचवणे, त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक अडचणीतून दिलासा देणे आणि ग्रामीण भागाची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवणे याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे, अशी भूमिका आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली. प्रशासनाने फक्त कागदावर नियोजन न करता प्रत्यक्ष काम करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काय करायला हवे, याबाबत मुनगंटीवार यांनी शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि निवेदन दिले. अल निनोचा संभाव्य प्रभाव लक्षात घेता पाणीटंचाई आणखी गंभीर होण्याआधीच प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत आणि प्रत्येक विभागाने आपले काम ठरावीक वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी डाॅ. नितीन व्यवहारे, कार्यकारी अभियंता (जलसंधारण) नीलिमा मंडपे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता संजय अष्टगी उपस्थित होते.

मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपूर हा वीज तयार करणारा जिल्हा असूनही इथल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेशी वीज मिळत नसेल तर ते योग्य नाही. सध्या धानाचे पीक शेवटच्या टप्प्यात असून त्याला पाण्याची खूप गरज आहे. म्हणून पुढचे काही दिवस सिंचनासाठी २४ तास वीज द्यावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र धोरण ठरवून येत्या तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतीपंपांची वीजजोडणी तोडू नये, तसे झाल्याचे आढळले तर संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार अभियानातून झालेल्या कामांचा चांगला उपयोग करून पाणी अडवावे आणि जलसाठा वाढवावा, यासाठी येत्या चार दिवसांत गरजेच्या ठिकाणी कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी जलसंधारण विभागाला दिल्या. नाल्यांचे खोलीकरण, कच्चे बंधारे आणि मतदारसंघाचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा, तसेच डीपीआरसाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी म्हटले.

पिण्याच्या पाण्याबाबत येत्या सात दिवसांत तातडीची बैठक घ्यावी, बल्लारपूर विधानसभेत किती टँकर दिले आहेत त्याची माहिती द्यावी आणि जलजीवन मिशनची कामे सात महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा असून प्रत्येक गावासाठी वेगळे नियोजन करावे, पाण्याचे हौद उभारावेत आणि सौरऊर्जेवरचे पंप बसवावेत, असे त्यांनी निर्देश दिले.

बल्लारपूर तालुक्यात बामणी इथे एकच पर्जन्यमापक यंत्र असल्याने पावसाच्या नोंदी अचूक असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या अहवालात बल्लारपूर तालुक्याचा समावेश व्हावा यासाठी कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी केली. अल निनोची कल्पना असतानाही जलसाठा कमी होत असताना उपाययोजनांना उशीर होणे गंभीर आहे, असे ते म्हणाले. नदीपात्रातून सिंचनासाठी पाणी उपसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने त्यांच्या गरजा समजून घ्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, याची माहिती मागवण्यात आली. झाल्या असतील तर आतापर्यंतच्या बैठकांची संख्या आणि इतिवृत्त सादर करावे, तसेच दर सोमवारी आढावा बैठक घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती द्यावी आणि शेतकऱ्यांकडून सरसकट कर्जवसुली करू नये, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या मुलांची शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कमाफी देता येईल का, याची माहिती घ्यावी, रोजगार हमी योजनेच्या निकषांत शिथिलतेबाबत स्पष्टता असावी आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केलेल्या व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

पशुधनासाठी तालुकानिहाय आकडेवारी गोळा करून चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची बैठक घ्यावी, असे ते म्हणाले. ग्रामपंचायतींकडे नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत मोफत मका बियाणे द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

रब्बी हंगामात मोहरी आणि जवस लागवडीची शक्यता तपासावी, विशेषतः पोंभुर्णा आणि मूल तालुक्यांतील मानोरा, इटोली व कवडजई या गावांसाठी खर्च आणि फायद्याचा अहवाल तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदीचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून देण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा पुढील आढावा २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.