दुष्काळाच्या छायेत शाळांचा फीसाठी तगादा; जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी

पावसाने मध्येच ओढ दिल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाबद्दल शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. दुष्काळाची छाया गडद होत असताना मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काचा खर्चही शेतकरी कुटुंबांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी आणि दर्यापूर तालुक्यातील काही खाजगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे सतत पाठपुरावा केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी पालकांची कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.

पावसातील खंडाचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाची परतफेड, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च यामुळे शेतकरी कुटुंबांसमोर आर्थिक नियोजनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या पालकांना शैक्षणिक शुल्काची रक्कम वेळेत भरणे कठीण जात आहे, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

तालुक्यातील काही खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना थकीत किंवा चालू शैक्षणिक शुल्क भरण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत, अशी माहिती पालकांनी दिली. काही पालकांना फोन करून शुल्क भरण्याबद्दल विचारणा केली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

शाळांचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि फी वसुली हा वेगळा विषय आहे, हे खरे. तरीही ग्रामीण भागातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता अडचणीत असलेल्या पालकांना काही प्रमाणात दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

आर्थिक अडचणीतील पालकांना फी भरण्यासाठी मुदतवाढ देता येईल का, किंवा फी हप्त्यांमध्ये भरण्याची सोय करता येईल का, याचा शाळा व्यवस्थापनाने विचार करावा, अशी पालकांची अपेक्षा आहे. फी थकीत आहे म्हणून विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दबाव येऊ नये, अशीही पालकांची भूमिका आहे.

शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घेतली, तर आर्थिक संकटाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार नाही, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

काही पालकांच्या तक्रारी आल्या असल्याने संबंधित प्रकरणांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक आहे. सर्वच खाजगी शाळांवर सरसकट आरोप न करता, ज्या शाळांबद्दल तक्रारी आहेत, तेथील पालकांचे म्हणणे, शाळा व्यवस्थापनाची बाजू आणि लागू असलेले शासकीय नियम तपासले जात आहेत. जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.