राज्यातील 2.10 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी स्काउट-गाईड प्रशिक्षण सक्तीचे करण्याची तयारी

नागपूर: शाळकरी मुलांमध्ये शिस्त, देशभक्ती आणि नेतृत्वगुण रुजावेत यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये स्काउट-गाईड प्रशिक्षण सक्तीचे करण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारने आखली आहे. यामुळे राज्यातील 1.08 लाख शाळांमधील सुमारे 2.10 कोटी विद्यार्थी या उपक्रमाच्या कक्षेत येतील.

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना हा उपक्रम वाढवण्याचे निर्देश दिले. विभागाच्या 'नेशन फर्स्ट' या धोरणांतर्गत हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबवण्याची रूपरेषा त्यांनी मांडली.

सध्या हा उपक्रम सुमारे 30,000 शाळांमधील 17.33 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो. प्रस्तावित विस्तारामुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये हा उपक्रम नेण्याचा सरकारचा विचार असून, स्काउट-गाईड हा शालेय शिक्षणाचा अविभाज्य भाग बनवायचा आहे.

आठवड्यातून दोन तासिका देशभक्तीपर उपक्रमांसाठी

प्रस्तावित आराखड्यानुसार शाळांना स्काउट-गाईडचे उपक्रम घ्यावे लागतील. यात देशभक्तीपर गीतांसह परेड, संचलन आणि कवायतींचा समावेश असेल. 'आनंददायी शनिवार' उपक्रमांतर्गत आठवड्यातून दोन तासिका यासाठी राखून ठेवल्या जातील.

वर्गातील शिक्षणापलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये सांघिक भावना, शिस्त, शारीरिक हालचाल आणि राष्ट्रीय जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे हा यामागचा हेतू आहे.

शिक्षकांना सात दिवसांचे प्रशिक्षण

राज्यभर या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शिक्षकांना तालुका पातळीवर सात दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. स्काउट-गाईडचे उपक्रम घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षक यातून तयार होतील, अशी अपेक्षा आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची फी आणि प्रशिक्षकांचे मानधन शालेय शिक्षण विभाग देईल, असे भुसे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये अंमलबजावणी सोपी होईल.

स्काउट-गाईडमध्ये यश मिळवणाऱ्यांना जास्त गुण देण्याचा प्रस्ताव

स्काउट-गाईड उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शैक्षणिक प्रोत्साहन देण्याचाही सरकार विचार करत आहे.

प्रतिष्ठेचे स्काउट-गाईड सन्मान मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुण वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. सध्या राज्य पुरस्कार मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन गुण, तर राष्ट्रपती पुरस्कार मिळवणाऱ्यांना 10 गुण दिले जातात. हे सन्मान मिळवणाऱ्यांची दखल अधिक वाढवणे हा प्रस्तावित बदलाचा उद्देश आहे.

या आढावा बैठकीला प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक मंगेश जोशी ऑनलाइन उपस्थित होते. उपसचिव तुषार महाजन, स्काउट-गाईडचे सहायक राज्य सचिव रमेश जाधव आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे इतर अधिकारीही बैठकीला हजर होते.

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात दिलासा

याशिवाय, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचे आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून आधीच घेतलेले शुल्क परत करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने विद्यापीठे आणि कॉलेजांना दिले आहेत. नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाईचा इशारा सरकारने दिला आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी ऑनलाइन झालेल्या बैठकीत हे निर्देश दिले. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देणे हा या निर्णयाचा हेतू आहे.