पुण्यात रॅपिडोची बाइक टॅक्सी सेवा बंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश, परवानगी नसल्याचा दावा
विनापरवाना सुरू असलेली रॅपिडोची टू-व्हीलर टॅक्सी सेवा थांबवण्याचे आदेश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे रिक्षा संघटनांनी सांगितले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात रॅपिडो कंपनीची टू-व्हीलर टॅक्सी सेवा सुरू आहे. ही सेवा बंद करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाची अधिकृत परवानगी न घेताच ही सेवा चालवली जात असल्याचे एका बैठकीत उघड झाले, त्यानंतर प्रशासनाने कंपनीला सेवा थांबवण्यास सांगितले, असे रिक्षा संघटनांकडून सांगण्यात आले.
या प्रकरणाची सुरुवात संघटनांच्या निवेदनापासून झाली. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑटो टॅक्सी चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती यांनी रॅपिडोच्या टू-व्हीलर टॅक्सी सेवेविरोधात जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे निवेदन दिले होते. त्या मागणीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला प्रशासकीय अधिकारी, रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच ओला, उबेर आणि रॅपिडो कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत रॅपिडोने टू-व्हीलर टॅक्सी सेवा चालवण्यासाठी शासनाची अधिकृत परवानगी घेतलेली नाही, ही बाब समोर आल्याचा दावा संघटनांनी केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, अशी मागणी केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून सेवा सुरू ठेवल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.
आता पुढे काय, हा प्रश्न आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर संबंधित यंत्रणांकडून रॅपिडोच्या सेवेची स्थिती तपासली जाण्याची शक्यता आहे. सेवा प्रत्यक्षात बंद झाली आहे का आणि कंपनी आदेशाचे पालन करत आहे का, याची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास पुढील कारवाईसाठी परिवहन विभाग आणि संबंधित प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरेल.
दुसरीकडे, रिक्षा संघटना या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा शहरातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हेही स्पष्ट होईल. आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि विनापरवाना सेवा सुरू राहिल्यास प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे आता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रवाशांचे आणि संघटनांचे लक्ष लागले आहे.