विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांत कर्मचाऱ्यांची कमतरता; हायकोर्टाने नर्सच्या रिक्त पदांबाबत मागवले उत्तर

विदर्भातील सरकारी वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये वर्ग-4 (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचाऱ्यांची मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विदर्भातील सरकारी मेडिकल रुग्णालयांतील या रिक्त पदांचा मुद्दा न्यायालयासमोर सुनावणीत आला होता.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी सांगितले की, विदर्भातील काही रुग्णालयांत वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे दरवर्षी रुग्णांची संख्या अनेक पटींनी वाढत आहे.

सुनावणीदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. राज गजभिये यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या अहवालात वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची सध्याची स्थिती, रुग्णांची संख्या तसेच स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअर किती उपलब्ध आहेत, याचा संपूर्ण तपशील मांडण्यात आला आहे.

आकडेवारीवरून दिसते की, दररोज लाखो रुग्णांचा भार सांभाळणाऱ्या या रुग्णालयांत कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त असल्याने रोजच्या आरोग्यसेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे.

वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची स्थिती अशी आहे. नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) 828 मंजूर पदे आहेत, 634 कार्यरत आहेत आणि 194 पदे रिक्त आहेत. नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (मेयो) 321 मंजूर, 270 कार्यरत आणि 51 रिक्त पदे आहेत.

यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 379 मंजूर पदांपैकी 181 कार्यरत असून 198 पदे रिक्त आहेत. अकोल्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात 242 मंजूर पदे असून 120 कार्यरत आहेत आणि 122 पदे रिक्त आहेत.

नागपूरच्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात 67 मंजूर, 55 कार्यरत आणि 12 रिक्त पदे आहेत. नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात 58 मंजूर, 44 कार्यरत आणि 14 रिक्त पदे आहेत. नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्रात 11 मंजूर पदांपैकी 2 कार्यरत असून 9 रिक्त आहेत. सावनेरच्या स्वास्थ्य दलात 20 मंजूर, 12 कार्यरत आणि 8 पदे रिक्त आहेत.

नर्सच्या रिक्त पदांवरही न्यायालयात चर्चा झाली. न्यायालयीन मित्र (अमिकस क्युरी) ईशा ठाकरे यांनी सरकारी वैद्यकीय रुग्णालयांतील नर्सच्या कमतरतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, नर्सच्या 1,207 मंजूर पदांपैकी 116 पदे रिक्त आहेत.

हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, ही रिक्त पदे भरण्याबाबत एका आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.