सर्व समाजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकाच वसतिगृहाची योजना; प्रस्ताव १३ ऑक्टोबरपर्यंत

आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा आणि इतर सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांसाठी आता वेगवेगळी वसतिगृहे न बांधता एकाच ठिकाणी सगळ्यांची सोय करणारी एकत्रित वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.

या योजनेनुसार विभागीय स्तरावर सुमारे १ हजार विद्यार्थी क्षमतेचे, तर जिल्हास्तरावर ५०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी योग्य आणि सोयीची शासकीय जागा ठरवून तिचे प्रस्ताव १३ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवावेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यात बावनकुळे बोलत होते. बैठकीला आमदार राणा जगजितसिंह पाटील आणि आमदार संजय बनसोडे हजर होते. महसूल विभागाचे सहसचिव सं. द. सूर्यवंशी, सहसचिव मनीषा जायभाये, उपसचिव गौरी म्हस्के आणि उपसचिव भगवान सावंत हेही उपस्थित होते. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सहसंचालक स्नेहा देवकाते यांचीही उपस्थिती होती. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

जागा ठरवताना फक्त रिकामी जागा आहे एवढेच पाहू नये, तर विद्यार्थ्याच्या नजरेतून त्या ठिकाणाचा विचार करावा, असे बावनकुळे म्हणाले. शिक्षणासाठी, ये-जा करण्यासाठी आणि रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी ती जागा सोयीची असली पाहिजे. परिसरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि पुढे विस्तार करता येईल का, हेही लक्षात घ्यायला हवे. शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सुविधा, बाजारपेठ आणि इतर आवश्यक सुविधा जवळ असाव्यात, तसेच भविष्यातील वाढीसाठी लागणाऱ्या सुविधा उभारायला पुरेशी जागा असावी, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्यात आली आहेत. यापुढे उभारल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांत मात्र सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांना एकत्र राहण्याची सोय मिळेल. सामाजिक समरसतेला चालना देणे आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देणे हा या संकल्पनेचा उद्देश असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

महाज्योतीमार्फत वसतिगृहांसाठी ज्या जागा मागण्यात आल्या आहेत, त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. चंद्रपूर, बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील जागांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवायचे आहेत. काही ठिकाणी जागा देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर झालेला असूनही त्या जागांचे प्रॉपर्टी कार्ड अजून पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे पुढचे काम रखडले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्डचे काम पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शासनाकडे द्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.

महाज्योतीच्या जागांसाठी किमान १ हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वसतिगृह उभारता येईल, असे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार करावेत. उपलब्ध जागा, तिचे क्षेत्रफळ, स्थान, दळणवळणाची सोय, परिसरातील शैक्षणिक व नागरी सुविधा आणि भविष्यातील विस्ताराची शक्यता यांचा सविस्तर विचार करून प्रस्ताव सादर करावेत, असेही सांगण्यात आले. जिल्ह्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृह योजनेचा शासनस्तरीय आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.