इंदिरा गांधींचे नाव वगळून चार निवृत्तिवेतन योजनांना नवी नावे, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्र सरकारने सामाजिक कल्याणाच्या काही योजनांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधवा, दिव्यांग आणि वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतनाच्या योजनांची तसेच राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेची नावे बदलली जाणार आहेत. या नावांमधून माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांचा उल्लेख काढून टाकला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. या कार्यक्रमासाठी एकूण 53,428 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत योजना आणि उपयोजनांची नावे बदलणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतनासाठीचे पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि अर्थसहाय्याची रक्कम यात बदल करणे, या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. वृद्ध आणि विधवा व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना तसेच कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहणार आहेत.

नव्या नावांची माहिती अशी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे नाव बदलून प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना केले जाणार आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना यापुढे प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन या नावाने ओळखली जाईल. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे नाव प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना होणार आहे, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेचे नाव दिव्यांगजन पेन्शन योजना असे होणार आहे. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे नाव प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना असे केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेत 0 ते 79 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना दरमहा 375 रुपये, तर 80 वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यांना दरमहा 625 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. मानक दिव्यांगत्वाच्या पात्रतेचे प्रमाण सध्याच्या 80 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आले आहे. किमान वयाचे पात्रतेचे बंधन जन्मापासून लागू होणार आहे.

केवळ नाव बदलल्यामुळे लाभाची रक्कम, पात्रतेचे निकष किंवा अर्ज प्रक्रिया बदलेल असे नाही. या निर्णयाचा देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे. दिव्यांग निवृत्तिवेतनाच्या पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची संख्या आणि अर्थसहाय्याची रक्कम यातील बदलांची मार्गदर्शक तत्त्वे तीन महिन्यांच्या आत जारी करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

इंदिरा गांधींचे नाव योजनांमधून काढले जाणार असल्याने वादाची शक्यता असून विरोधक काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काँग्रेस सरकारच्या काळात तयार झालेल्या योजनांची नावे यापूर्वी बदलण्यात आली तेव्हाही मोठा वाद झाला होता.