नागपुरात शटडाऊन संपल्यानंतर ७२ तासांनीही अनेक भागांत नळ कोरडे, मनपाच्या कारभारावर प्रश्न

नागपुरात दुरुस्ती आणि देखभालीच्या नावाखाली पाणीपुरवठा वारंवार बंद ठेवला जातो आणि त्याचा थेट फटका लोकांच्या रोजच्या जगण्याला बसत आहे. ६ ऑक्टोबरला शहरातील काही भागांत ३६ तास, तर काही भागांत १२ तास पाणी बंद ठेवण्यात आले होते. पण शटडाऊनचा कालावधी संपून तब्बल ७२ तास झाले, तरी अनेक भागांतील नळ कोरडेच आहेत.

त्यामुळे शहरातील विविध भागांत लोकांची पाण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. अनेक कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दुसरी सोय करावी लागत आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नेमके काय केले जात आहे, याची स्पष्ट माहितीही लोकांना मिळत नाही. अशा जलसंकटात महापालिका प्रशासन नेमके आहे कुठे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पॅच-४ जलशुद्धीकरण केंद्रातील पाईपलाईन हलवण्याच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. ठरलेल्या ३६ तासांनंतरही तो पूर्वपदावर येऊ शकला नाही. विश्व बँक प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेले हे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही, म्हणून पाणी बंद ठेवण्याचा कालावधी वाढवावा लागला. परिणामी बाधित भागांतील नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे.

शुक्रवारपासून टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले जातील, अशी माहिती मनपाकडून देण्यात आली. महापौर नीता ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामाला गती देऊन शक्य तितक्या लवकर पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवारी सायंकाळी उशिरा उपमहापौर लीला हाथीबेड यांनी जागेवर जाऊन सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली.

शहराची जलवितरण व्यवस्था खासगी कंपनीकडे सोपवल्यानंतर मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाची भूमिका नेमकी काय, हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. पाणी का बंद पडले आणि ते कधी सुरू होणार, हे लोकांना कळणे अपेक्षित आहे. पण संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक माहिती दिली जात नाही, असे चित्र आहे.

एखाद्या अधिकाऱ्याला विचारले, तर अधिकार दुसऱ्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याकडे आहेत, असे सांगितले जाते. त्यांच्याकडे गेले की कार्यकारी अभियंत्याकडे पाठवले जाते. एकाच विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये ताळमेळ नाही, हेच यातून दिसते.

आचारसंहितेमुळे शहरातील अत्यावश्यक कामांवर कोणतीही बंदी नसते. मग हजारो लोकांना पिण्याचे पाणी देण्यापेक्षा महत्त्वाचे काम कोणते, असा सवाल केला जात आहे. आचारसंहितेपेक्षा पाणी महत्त्वाचे नाही का, असेही लोक विचारत आहेत. मनपा प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची वाट पाहण्याऐवजी तातडीच्या परिस्थितीत स्वतःहून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पण शहरात अचानक उभ्या राहणाऱ्या समस्यांवरही अधिकारी स्वतःहून पुढाकार घेत नाहीत, अशी लोकांची तक्रार आहे. गुरुवारी अनेक भागांतील लोकांना पाण्यासाठी अक्षरशः देवाच्या भरवशावर राहावे लागले.