डव्वा येथील सभेत शेतकऱ्यांनी गुदमा-गणखैरा रेल्वे मार्गासाठीच्या जमीन संपादनाला विरोध केला

गोंदिया जिल्ह्यातील गुदमा ते गणखैरा दरम्यान नवीन रेल्वे लाईन प्रस्तावित आहे. या लाईनसाठी जमीन घेतली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप उफाळला आहे. आपली सुपीक शेतजमीन वाचवण्यासाठी आणि बाधित कुटुंबांच्या भविष्याच्या सुरक्षेसाठी शेतकऱ्यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी डव्वा येथील रेल्वे पुलाजवळ सभा घेतली. या सभेत त्यांनी जमीन संपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय न होता संपादनाची प्रक्रिया पुढे नेली, तर आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला.

माजी आमदार खोमेश्वर रहांगडाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सभा झाली. अकोला येथील शेतकरी संघटनेचे लक्ष्मीकांत कोटकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 'रेल भू-संपादन संघर्ष कृती समिती'चे अध्यक्ष एल. डी. चंद्रिकापुरे, सचिव राजकुमार (पप्पू) पटले, चित्रकला चौधरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार गट) जिल्हाध्यक्ष रविकांत बोपचे, स्नेहा कोल्हे आणि राजकुमार यादव हेही हजर होते. डव्वा, गणखैरा, तुमखेडा आणि आसपासच्या बाधित गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने आले होते.

रेल्वे विभागाने शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता जमिनीचे सर्वेक्षण केले, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यानंतर थेट जमीन संपादनाची अधिसूचना काढण्यात आली. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या प्रस्तावित लाईनमुळे गोरेगाव तालुक्यातील तुमखेडा बुजुर्ग, डव्वा, गणखैरा आणि हिरडामाली या गावांतील सुपीक शेतजमिनीवर गदा येण्याची भीती आहे.

शेती हाच आमच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे, जमीन गेली तर कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली. पिढ्यानपिढ्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या भविष्याकडे विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष कसे केले जाऊ शकते, असा सवालही त्यांनी केला.

रेल्वे भू-संपादन संघर्ष कृती समितीचे सचिव राजकुमार (पप्पू) पटले यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडल्या. ते म्हणाले, "आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देऊन केला जाणारा विकास स्वीकारला जाणार नाही. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करावी आणि योग्य मोबदला निश्चित केल्यानंतरच संपादन प्रक्रिया पुढे न्यावी."

पटले यांनी एक महत्त्वाची अटही मांडली. ज्या शेतकऱ्याची जमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केली जाईल, त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. केवळ जमिनीचा मोबदला देणे पुरेसे नाही. ज्या कुटुंबांची उपजीविका कायमची हिरावली जाणार आहे, त्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षेसाठी ठोस व्यवस्था करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) जिल्हाध्यक्ष रविकांत बोपचे यांनी आरोप केला की, बाधित शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता एकतर्फी कारवाई सुरू आहे. योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. गोरेगाव पंचायत समितीच्या सभापती चित्रकला चौधरी यांनीही प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, असे मत मांडले.

सभेत शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवल्या. योग्य मोबदला, पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था, संपादनापूर्वी पारदर्शक चर्चा आणि बाधित कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी, अशा या मागण्या आहेत. प्रशासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर गुदमा-गणखैरा रेल्वे लाईनचे जमीन संपादन हा एका मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचा भाग बनेल, असा स्पष्ट इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.