गोंदियातील भू-संपादन रद्द करा, अन्यथा विदर्भात आंदोलन: लक्ष्मीकांत कौठकर यांचा इशारा

गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील भू-संपादन सरकारने तत्काळ रद्द करावे, अन्यथा विदर्भात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे (रघुनाथ पाटील प्रणित) विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. इंग्रजकालीन भूमी अधिग्रहण कायद्यात २०१३ मध्ये सुधारणा झाली असली तरी एखादा शेतकरी जमीन द्यायला तयार नसेल, तर त्याला न्याय मागण्याचा अधिकार या कायद्याने हिरावून घेतला आहे, असे ते म्हणाले. गोंदिया जिल्ह्यातील सुपीक जमिनींवर बळजबरीने भू-संपादन सुरू आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

कौठकर यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ च्या कायद्यात जमीन संपादनासाठी किमान ७०% शेतकऱ्यांची सहमती आवश्यक असते. मात्र २०१८ मध्ये तत्कालीन सरकारने दुरुस्ती करून "विशेष कारण" दाखवत ही सहमती न घेता भू-संपादनाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला, असे ते म्हणाले. गुदमा, दागुटोला, खमारी, हरबटोला, तुमखेडा खुर्द, कारंजा, डव्वा, गनखेडा, हिरडामाली आणि गोरेगाव या गावांमध्ये भू-संपादनाचे काम वेगाने सुरू आहे आणि त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोठ्या शहरांत विकासकामे करताना सरकार भुयारी मार्गांसारखे (अंडरपास) पर्याय शोधते, मग ग्रामीण भागातील दुर्बल व गरीब शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी असे पर्याय का वापरले जात नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. हे शेतकरी शतकानुशतके वडिलोपार्जित जमिनीवर उदरनिर्वाह करत आहेत. सरकारने बळजबरीने जमिनी काढून न घेता पडीक जमिनीचा विचार करावा, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर धोरणांवरही कौठकर यांनी कडक टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 'आवश्यक वस्तू कायद्या'मुळे शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीवर बंदी घालून भाव पाडले जात आहेत, तर 'वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२' मुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. हिंसक वन्यप्राण्यांचे हल्ले वाढले आहेत आणि वारंवार निवेदने व आंदोलने करूनही शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

संपूर्ण विदर्भात आणि महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे, असे कौठकर म्हणाले. बँक अधिकारी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत आणि तुटपुंजी मदत देऊन सरकार मोकळे झाले आहे, असे ते म्हणाले. पाण्याचे संकट असताना शेतात कोणती पिके घ्यावीत याचे सल्ले अधिकारी देतात, पण कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. गावोगावी बसवण्यात येत असलेल्या 'स्मार्ट मीटर'मुळे सर्वसामान्य नागरिक व शेतकरी प्रचंड तणावात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य मार्गांचे सिमेंट रस्ते बनवताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) अधिकार काढून 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे' (MSRDC) देण्यात आले आहेत, असे कौठकर यांनी सांगितले. तालुका स्तरावर PWD चे कार्यालय असल्याने नागरिकांना तक्रार करणे सोयीचे होते. MSRDC चे मुख्य कार्यालय नागपूरला असल्यामुळे सामान्य नागरिकांना तक्रारीसाठी जाणे शक्य होत नाही, असे ते म्हणाले. कंत्राटदार निकृष्ट दर्जाचे काम करत असून अधिकारी त्यांची पाठराखण करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या या सर्व अन्यायाची सरकारने तत्काळ गंभीर दखल न घेतल्यास आणि गोंदिया जिल्ह्यातील भू-संपादन रद्द न केल्यास शेतकरी संघटना विदर्भभर व्यापक व तीव्र आंदोलन उभारेल, असा अंतिम इशारा लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी दिला. या वेळी शेतकरी संघटनेचे अफमल भास्कर, अमित अग्रवाल, एल. डी. चंद्रिकापुरे, धनराज बिसेन, लोकचंद टेंभरे, दीपक टेंभुर्णे, संतोष लिल्हारे, अजय खानोरकर, अश्विन पटले, दिलीप पाटील, बाबूलाल उके, राजकुमार पटले, भारती तुरकर, भूमेश्वर बावनकर, रतन निर्विकार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.