दिवाळीच्या तपासणीत ३२६ परवाने निलंबित, ४४ कोटींहून जास्त किमतीचा अन्नसाठा जप्त

दिवाळीच्या काळात विशेष मोहीम राबवून महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरातील 3,332 अन्न आस्थापनांची तपासणी केली. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील या प्रशासनाने ही मोहीम 15 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर या काळात चालवली.

या कालावधीत 326 परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे निलंबित करण्यात आली. आणखी 15 जणांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनाने 1,501 सुधारणा नोटिसा दिल्या आणि 3,864 अन्न नमुने गोळा केले. एकूण 1,886.44 मेट्रिक टन अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून त्याची किंमत 44.37 कोटी रुपये आहे, असे अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आले.

मुंबईत या विशेष मोहिमेत 1,037 तपासण्या झाल्या. तिथे 583 सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या, 76 परवाने निलंबित झाले आणि चार परवान्यांबाबत रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. मुंबईत 438 अन्न नमुने गोळा झाले आणि सुमारे 92.82 लाख रुपये किमतीचा 28.745 मेट्रिक टन अन्नसाठा जप्त करण्यात आला.

दिवाळीच्या मोहिमेत सर्वाधिक किमतीचा साठा कोकण विभागात जप्त झाला. तिथे 17.68 कोटी रुपयांचा अन्नसाठा पकडण्यात आला.

1 सप्टेंबर ते 3 नोव्हेंबर 2026 या काळात राज्यभर चाललेल्या कारवाईचे एकूण आकडेही प्रशासनाने दिले आहेत. या काळात 9,667 अन्न आस्थापना तपासल्या गेल्या, 4,603 सुधारणा नोटिसा दिल्या गेल्या आणि 954 अन्न व्यवसाय परवाने व नोंदणी निलंबित झाल्या. 25 परवाने व नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई सुरू आहे. चाचणीसाठी 8,835 अन्न नमुने गोळा करण्यात आले, आणि एकूण 63.45 कोटी रुपयांचा अन्नसाठा जप्त झाला. ही कारवाई अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 अंतर्गत झाली. मिठाई, खवा, दुग्धजन्य पदार्थ, तूप, खाद्यतेल, सुकामेवा आणि इतर सणासुदीच्या पदार्थांची मागणी वाढल्याने ही मोहीम घेण्यात आली.

वस्तूनिहाय आकड्यांनुसार जप्त साठ्यात खाद्यतेल आणि मीठ, मसाले व इतर घटक पदार्थांचा वाटा मोठा आहे. 16.31 कोटी रुपये किमतीचे 925.11 मेट्रिक टन खाद्यतेल जप्त झाले. मीठ, मसाले आणि मसाल्याचे पदार्थ 895.32 मेट्रिक टन होते, त्यांची किंमत 21.09 कोटी रुपये आहे. तूप आणि खव्यासह दुग्धजन्य पदार्थ 171.57 मेट्रिक टन (7.63 कोटी रुपये) आणि सुकामेवा 156.66 मेट्रिक टन (7.47 कोटी रुपये) जप्त झाला. मिठाई 59.78 मेट्रिक टन (1.36 कोटी रुपये) आणि नमकीन व स्नॅक्स 48 मेट्रिक टन (1.18 कोटी रुपये) यांचाही यात समावेश आहे.

इतर राज्यांतून येणाऱ्या खवा आणि मावा यांच्या वाहतुकीवर विशेष लक्ष ठेवले जात असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तपासणी पथकांना भेसळयुक्त किंवा कृत्रिम खवा, शीतसाखळी साठवणुकीची स्थिती आणि मालाचा स्रोत दाखवणाऱ्या नोंदी तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मोहिमेत मिठाईची दुकाने, डेअऱ्या, फरसाण उत्पादक, सुकामेवा विक्रेते, सुपरमार्केट, ऑनलाइन किराणा प्लॅटफॉर्म, क्विक कॉमर्स गोदामे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर, रस्त्यावरील खाद्यविक्रेते, फळे पिकवणारे युनिट आणि पॅकबंद पिण्याच्या पाण्याचे उत्पादक यांचा समावेश होता. परवानगी नसलेले खाद्यरंग, तूप व खाद्यतेलातील भेसळ, मुदत संपलेले पदार्थ, चुकीचे लेबल, असुरक्षित साठवण आणि अॅनालॉग पनीर हे साधे पनीर म्हणून विकणे अशा गोष्टी तपासल्या जात आहेत, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.

ग्राहकांनी परवाना किंवा नोंदणी असलेल्या दुकानातूनच खरेदी करावी आणि दुकानात लावलेला FSSAI परवाना क्रमांक पाहावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. दुकानाचा FSSAI क्रमांक असलेले बिल मागावे. खूप स्वस्त मिळणारी मिठाई, खवा, तूप आणि सुकामेवा घेताना सावध राहावे. अनैसर्गिक चमकदार रंगाची मिठाई टाळावी, आंबट वास, चिकटपणा किंवा बुरशी दिसते का ते पाहावे. दुधाची मिठाई कमी प्रमाणात घ्यावी, फ्रीजमध्ये ठेवावी आणि एक-दोन दिवसांत खावी. गिफ्ट हँपरमधील वस्तूंची मुदत आणि वेगळी लेबले तपासावीत.

ऑनलाइन मागवलेल्या वस्तू घरी आल्यावर सील आणि मुदत तपासावी. नाशवंत पदार्थ थंड अवस्थेत यायला हवेत. मुदत संपलेले, खराब झालेले किंवा उघडलेले पदार्थ परत करावेत. रस्त्यावरील गाड्यांवर कापलेली फळे किंवा उघड्यावर ठेवलेले अन्न खाऊ नये, तसेच वर्तमानपत्रात गुंडाळलेले अन्न घेऊ नये, असेही प्रशासनाने सांगितले.

अन्न व्यवसायांना स्वच्छता राखणे, परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच कच्चा माल घेणे, वैध FSSAI परवाने दर्शनी लावणे आणि अन्न हाताळणाऱ्यांनी स्वच्छतेचे नियम पाळणे याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असुरक्षित अन्न विकल्यास अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या कलम 59 अन्वये तुरुंगवास होऊ शकतो. असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा आणि किमान 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. वैध परवान्याशिवाय अन्न व्यवसाय चालवल्यास कलम 63 अन्वये सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. परवाने निलंबित किंवा रद्दही होऊ शकतात.

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की प्रामाणिक व्यावसायिकांना प्रशासन साथ देईल, पण सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करेल. अन्नाच्या दर्जाबाबत किंवा गैरप्रकारांबाबत तक्रार करायची असल्यास ग्राहक FDA च्या 1800 222 3365 या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तक्रार पोर्टलवर नोंद करू शकतात.