अँटिलिया स्फोटक प्रकरण: सचिन वाझेला दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाने केला रद्द

मुंबई पोलीस दलातील माजी अधिकारी सचिन वाझे यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. 2021 मधील अँटिलिया बॉम्ब भीती प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात खालच्या विशेष न्यायालयाने त्यांना दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विशेष न्यायालयाने 29 सप्टेंबरला वाझे यांना जामीन दिला होता. त्या आदेशाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अपील केले होते. ते अपील मान्य करताना खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे, "विशेष न्यायालयाचा आक्षेपार्ह आदेश रद्द करून बाजूला ठेवण्यात येत आहे. NIA चे अपील मान्य करण्यात येत आहे."

अँटिलिया प्रकरणात वाझे आरोपी आहेत. फेब्रुवारी 2021 मध्ये उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली एसयूव्ही सापडली होती. मनसुख हिरेन या प्रकरणातील संभाव्य साक्षीदार होते. नंतर त्यांचा खून झालेला आढळला.

जामिनाला आधी उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे माजी सहायक पोलीस निरीक्षक असलेले वाझे ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत राहिले. ते गेली पाच वर्षे तिथेच आहेत.

सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या वाझे यांच्या जामिनाला NIA ने विरोध केला होता. वाझे साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात आणि पुरावे नष्ट करू शकतात, असा NIA चा दावा होता. NIA च्या वकिलांनी सांगितले, "ते (वाझे) याआधी बनावट चकमकीच्या प्रकरणात आरोपी होते. लोकांचे रक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. पण त्यांनी स्वतः गुन्हेगारी कृत्यांत भाग घेतला. भीती आणि दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाच, शिवाय एका माणसाचा खून केला."

ऑक्टोबरमध्ये NIA च्या अपिलावर आधीची सुनावणी झाली होती. तेव्हा वाझे यांच्या राहणीमानाबद्दल, महागड्या गाड्या वापरण्याबद्दल उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. ओबेरॉय हॉटेलमध्ये बुक केलेल्या खोलीत वाझे सुमारे 100 दिवस राहिले, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. सहायक पोलीस निरीक्षक पदावरचा अधिकारी महागड्या गाड्या कशा परवडून चालवतो, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. वाझे यांची आर्थिक स्थिती, वर्तन आणि व्यावसायिक इतिहास हे मुद्दे त्यांच्यावरील आरोपांचे मूल्यमापन करताना महत्त्वाचे आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

NIA ची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयासमोर ठेवले. वाझे सहायक पोलीस निरीक्षक असताना महागड्या आणि आलिशान गाड्या वापरत होते, असा उल्लेख त्या जबाबांत होता. एका जबाबात वाझे काळ्या रंगाच्या मर्सिडीजमधून फिरत आणि सोबतच्या लोकांना मोबाइल बंद ठेवायला सांगत, असे म्हटले होते. सिंग यांनी तो जबाब वाचून दाखवला.

ती मर्सिडीज वाझे यांची आहे का आणि गाडी त्यांच्या नावावर नोंदलेली असल्याचा पुरावा आहे का, असे न्यायालयाने विचारले. NIA ने होकारार्थी उत्तर दिल्यावर, सहायक पोलीस निरीक्षकाकडे एवढी महागडी गाडी असणे सामान्य आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. "सहायक पोलीस निरीक्षक मर्सिडीज चालवताना आम्ही अजून पाहिलेला नाही..." अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

वाझे यांच्या इतर गाड्यांची माहितीही न्यायालयाने NIA कडून मागवली. सहायक पोलीस निरीक्षक असताना त्यांनी वापरलेल्या पाच गाड्यांची यादी न्यायालयाने पाहिली. त्यात पांढरी बीएमडब्ल्यू, काळी व्होल्वो, पांढरी मर्सिडीज, पांढरी टोयोटा लँड क्रूझर प्राडो आणि आणखी एक काळी मर्सिडीज होती. एवढ्या गाड्या पाहून न्यायालय म्हणाले, "त्यांच्याकडे पाच गाड्या आहेत..."

NIA ने सादर केलेल्या जबाबांनुसार, वाझे उच्च श्रेणीच्या मर्सिडीजमधून मुंबई पोलीस आयुक्तालयात आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी गेले होते, अशी नोंद न्यायालयाने केली. सिंग यांनी असेही सांगितले की वाझे दक्षिण मुंबईतील एका सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये सुमारे 100 दिवस राहिले होते. त्या वेळी महिना सुमारे 90,000 रुपये पगार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला असे महागडे राहणीमान कसे परवडले, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. वाझे यांच्या मालकीच्या आणि वापरातल्या गाड्यांचा संबंध प्रकरणातील कथित खंडणीशी जोडला जात आहे, असे NIA ने सांगितले.