नाश करायचे अन्न पुन्हा बाजारात? एफडीएकडून पुरवठा साखळीची चौकशी सुरू
सणासुदीच्या काळातील राज्यव्यापी मोहिमेत अन्न व औषध प्रशासनाने 12.74 कोटी रुपयांचा माल जप्त केला, 68 परवाने निलंबित झाले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सणासुदीच्या काळात महाराष्ट्रभर राबवलेल्या धडक मोहिमेत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) एकूण 12.74 कोटी रुपयांचा माल जप्त केला आहे. यात मुंबईत पकडलेला 24.61 लाख रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखू तसेच ठाणे जिल्ह्यात सापडलेला 48.09 लाख रुपयांचा मुदत संपलेला, खराब झालेला किंवा नाकारलेला अन्नसाठा यांचा समावेश आहे.
या मोहिमेत राज्यात 68 परवाने किंवा नोंदणी निलंबित करण्यात आल्या. प्रतिबंधित पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये 22 एफआयआर नोंदवले गेले आणि 20 जणांना अटक झाली. सात आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश मिळाले, तर चार आस्थापनांकडून मिळून 1.30 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती या सातही विभागांत चालली. अन्नाचा दर्जा, भेसळीचा संशय, चुकीचे लेबल, अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन यावर तपासणीत भर होता.
ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांत एफडीएने विशेष तपासणी केली. नाश करण्यासाठी ठेवलेले मुदतबाह्य, खराब किंवा नाकारलेले अन्न नष्ट होण्याऐवजी पुन्हा बाजारात आणले जात असल्याचा संशय होता. या तपासणीत 8,392 किलो असा साठा सापडला, ज्याची किंमत 48.09 लाख रुपये अंदाजे आहे.
कंपन्यांची गोदामे, नाश करणारे कंत्राटदार, परवानगी नसलेली नाश केंद्रे, मध्यस्थ, पुरवठादार आणि किरकोळ विक्रेते अशा संभाव्य साखळीची अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, तपासलेल्या कंपन्यांना नाशासाठी ठेवलेला अन्नसाठा खरोखर नष्ट केल्याचा पूर्ण आणि पडताळता येईल असा पुरावा देता आला नाही. या प्रकरणांत पाच परवाने निलंबित करण्यात आले असून संबंधित प्रकरणांत फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आरोपांची आणि संशयित पुरवठा साखळीची चौकशी सुरू आहे. विक्रीसाठी अयोग्य ठरवलेले अन्न पुन्हा पुरवठा साखळीत येऊन ग्राहकांपर्यंत पोहोचू नये, म्हणून नाशाची पारदर्शक आणि पडताळता येणारी व्यवस्था हवी, असे एफडीएने स्पष्ट केले.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात दोन शीतगृहांतून सुमारे 1,97,480 किलो साठा जप्त केला, ज्याची किंमत 4.19 कोटी रुपये आहे. यात तिखट पावडर, मनुका, गूळ आणि पाश्चराइज्ड लोणी होते. दोन्ही शीतगृहांचे परवाने निलंबित झाले. याशिवाय राज्यभरात सुमारे 3,74,762 किलो आणि 28,297 लिटर निकृष्ट, भेसळीची शक्यता असलेला किंवा चुकीचे लेबल असलेला अन्नसाठा जप्त किंवा नष्ट करण्यात आला; त्याची किंमत 9.11 कोटी रुपये अंदाजे आहे. त्यात खाद्यतेल, मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, फरसाण, चहा, सुका मेवा आणि इतर खाद्यपदार्थ होते.
प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखू वाहनांसह सुमारे 3.15 कोटी रुपयांचा जप्त झाला. पालघर जिल्ह्यातील मनोर येथे 9 ऑक्टोबरला आयशर ट्रकमधून प्रतिबंधित साठा पकडला गेला. एफडीएच्या प्रसिद्धिपत्रकात या कारवाईची किंमत 1.51 कोटी रुपये दिली असून मनोर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदला गेला आणि आठ आरोपींचा उल्लेख आहे. मात्र त्याच पत्रकातील वर्णनात मनोरची कारवाई सुमारे 1.30 कोटी रुपयांची म्हटली आहे. या तफावतीबाबत विभागाकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
जालना जिल्ह्यात चितळी पुतळी फाट्याजवळ 18 ऑक्टोबरला पोलिसांच्या मदतीने आयशर वाहन अडवले गेले आणि 83.35 लाख रुपयांचा माल जप्त झाला. मुंबईत 13 ते 21 ऑक्टोबर या काळात 24.61 लाख रुपयांचे प्रतिबंधित पदार्थ पकडले गेले आणि चार गुन्हे नोंदले गेले. मालाडच्या प्रकरणात विभागाने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) चौकशीची मागणी केली. नाशिक विभागात 11 ऑक्टोबरला 19.40 लाख रुपयांची कारवाई झाली; एक एफआयआर आणि एक अटक झाली. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथे 16 ऑक्टोबरला इनोव्हा कारमधून 16.07 लाख रुपयांचा माल जप्त झाला आणि दोघांना अटक झाली.
राज्यभरातील तपासणीत अनेक त्रुटी आढळल्या. स्वयंपाकघरे आणि गटारे अस्वच्छ होती, झुरळे आणि उंदरांचा त्रास होता, शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्न एकत्र ठेवले होते, परवानगी नसलेले खाद्य रंग वापरले जात होते आणि अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे नव्हती. अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल 68 आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदणी निलंबित झाल्या, सात आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्यास सांगितले गेले आणि कलम 69 अंतर्गत चार आस्थापनांकडून एकूण 1.30 लाख रुपये दंड घेतला गेला.
आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले की, सुरक्षा नियम मोडणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, विशेषतः सणासुदीत अन्नपदार्थांची मागणी वाढते तेव्हा. ते म्हणाले, "अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत तडजोड होणार नाही. नाश करण्यासाठी ठेवलेले अन्न पुन्हा बाजारात येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. प्रत्येक अन्न व्यावसायिकाने ठरवलेल्या मानकांनुसार सुरक्षित अन्न ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. सणासुदीत अन्नपदार्थांची मागणी वाढते, म्हणून शीतगृहे, गोदामे, उत्पादन केंद्रे आणि अन्न आस्थापनांची तपासणी सुरूच राहील. नागरिकांच्या आरोग्याशी जुगार खेळणाऱ्यांवर आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई होईल."
अन्नात भेसळीचा संशय असल्यास, असुरक्षित अन्नपदार्थ किंवा इतर उल्लंघने दिसल्यास नागरिकांनी कळवावे, असे आवाहन एफडीएने केले आहे. ग्राहक 1800 22 2365 या टोल-फ्री हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकतात किंवा complaints.mahafda.in येथे ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकतात. असुरक्षित पदार्थ बाजारात पोहोचू नयेत, यासाठी संशयास्पद अन्नपदार्थांची माहिती द्यावी, असेही विभागाने सांगितले.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.