मुश्रीफ व मुलांवरील मनी लाँडरिंग प्रकरण बंद; विशेष न्यायालयाने ईडीचा अहवाल स्वीकारला

महाराष्ट्राचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते हसन मुश्रीफ व त्यांच्या मुलांविरुद्ध 2022 मध्ये दाखल झालेले मनी लाँडरिंगचे प्रकरण आता बंद झाले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गतील विशेष न्यायालयाने स्वीकारला. या प्रकरणाशी जोडलेले मूळ गुन्हे रद्द झाल्यामुळे हा निर्णय झाला.

या चौकशीची सुरुवात मार्च 2022 मध्ये पुण्याच्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) कार्यालयाने केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. कंपनी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्या तक्रारीत होता. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुरगूड पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला. शेतकऱ्यांकडून उभारलेल्या भागभांडवलात बनावट नोंदी आणि फेरफार केल्याचा आरोप त्यात होता.

मुरगूड पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये रद्द केला. जून 2025 मध्ये न्यायालयाने मुरगूड एफआयआर रद्द करण्याची याचिका निकाली काढली. तपास अधिकाऱ्याने स्थानिक न्यायालयात आधीच 'C-Summary' अहवाल (प्रकरण खरेही नाही आणि खोटेही नाही) दाखल केला होता आणि तो स्वीकारला गेला होता, ही बाब न्यायालयाने नोंदवली.

तपास बंद करण्याची मागणी करताना ईडीने विशेष न्यायालयाला सांगितले की, PMLA अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यासाठी अनुसूचित गुन्हा ही 'sine qua non' म्हणजे अत्यावश्यक अट आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर मनी लाँडरिंगच्या तक्रारीत काहीच उरले नाही, असा युक्तिवाद ईडीने केला.

"मूळ गुन्हा रद्द झाल्यामुळे PMLA अंतर्गतील गुन्हा टिकत नाही," असे विशेष PMLA न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी मंगळवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाचा तपशील गुरुवारी उपलब्ध झाला. त्यानंतर न्यायालयाने 4 एप्रिल 2022 रोजीचा एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) बंद केला आणि केसची कागदपत्रे ईडी अधिकाऱ्यांना परत करण्याचे निर्देश दिले.

मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांशिवाय कोल्हापूरच्या सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडचे संचालक आणि हा कारखानाही या प्रकरणात आरोपी होता. ईडीचा आरोप असा होता की, 2013-2014 या काळात कारखान्याला इक्विटी आणि प्रेफरन्स शेअर्सच्या नावाखाली कोलकात्यातील तसेच नोंदणी रद्द झालेल्या कंपन्यांसह अनेक बोगस व अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांकडून कोट्यवधी रुपये मिळाले.

तपास संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या आर्थिक विवरणपत्रात 11.35 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक दाखवली होती, पण त्याला जुळणारा कोणताही बँक व्यवहार नव्हता. तसेच अनेक स्तरांवरील आणि फिरत्या व्यवहारांतून आणि रोख जमा करून मोठी रक्कम कारखाना, त्याच्याशी संबंधित मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था (LLP) आणि संचालकांच्या खात्यांत वळवण्यात आली, असाही ईडीचा आरोप होता.

ईडीने 2023 च्या सुरुवातीला अनेक ठिकाणी झडती घेतली. जुलै 2024 मध्ये 2.07 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेव पावत्या आणि 7.70 लाख रुपये रोख रक्कम तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आली. डिसेंबर 2024 मध्ये नवी दिल्लीतील अॅडज्युडिकेटिंग अथॉरिटीने ही जप्ती कायम केली. त्यानंतर आरोपींनी दोन्ही मूळ प्रकरणांना आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गेल्या वर्षी 6 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने RoC च्या तक्रारीसंदर्भात पुण्यातील न्यायालयाने काढलेली प्रक्रिया रद्द केली. आरोप 2013-14 मधील असून कंपनी कायद्यातील संबंधित दुरुस्ती एप्रिल 2021 मध्ये लागू झाली. ती पुढील काळासाठी लागू होणारी असल्याने ती मागील तारखेपासून लावता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.