भिडे यांच्या पगारावरची गोठवणूक रद्द; बोरिवलीत बस स्थानकाच्या भूखंडावरील २७ बांधकामे हटवली

बृहन्मुंबई महापालिकेने (BMC) बुधवारी बोरिवली पूर्वेतील एका भूखंडावरची २७ व्यावसायिक बांधकामे हटवली. हा भूखंड बस स्थानकासाठी आरक्षित आहे. आदेशांचे पालन न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या पगाराला गोठवण्याचा आदेश दिला होता, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच ही कारवाई झाली.

कारवाईनंतर महापालिकेने सांगितले की, आदेशांचे पालन करण्यासाठी पावले उचलल्याचे तिने न्यायालयाला कळवले. त्यानंतर न्यायालयाने आयुक्त अश्विनी भिडे आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचा नोव्हेंबरचा पगार गोठवण्याचा आदेश मागे घेतला. भिडे यांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीसही मागे घेण्यात आली, असा महापालिकेचा दावा आहे.

महापालिकेने दिलेल्या निवेदनानुसार, हा भूखंड बोरिवली पूर्वेतील स्वामी विवेकानंद रोडवर आहे. तो ३,४०० चौरस मीटरचा असून नगर रचना योजना-II (Town Planning Scheme-II) अंतर्गत बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (BEST) च्या बस स्थानकासाठी राखून ठेवलेला आहे. या भूखंडावरचे अतिक्रमण महापालिकेने आता पूर्णपणे हटवले आहे.

ही मोहीम महापालिकेच्या आर-मध्य (R-Central) विभागाने राबवली. त्यात ७० कामगार आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. बंदोबस्तासाठी पोलीसही तैनात करण्यात आले होते, असे महापालिकेने म्हटले आहे.

आदल्या दिवशी, म्हणजे मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भूखंडावरचे अतिक्रमण न हटवल्याबद्दल आयुक्त भिडे यांना अवमान नोटीस बजावली होती. तसेच त्यांचा आणि संबंधित इतर महापालिका अधिकाऱ्यांचा नोव्हेंबरचा पगार गोठवण्याचा आदेश दिला होता. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आदेशांचे पालन करण्यासाठी महापालिकेने मागितलेली आणखी ३० दिवसांची मुदतही नाकारली. शिवाय पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

या भूखंडावरून महापालिका आणि एका खासगी विकासक यांच्यात बराच काळ कायदेशीर वाद सुरू आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकाला हा भूखंड अतिक्रमणमुक्त करून, प्रशासकीय इमारतीसह महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला होता.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर. पी. भट यांनी १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ च्या आदेशांचे पालन झाल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यानंतर खंडपीठाने ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद १ ते ३ मागे घेतले.

मात्र, पालनाची व्याप्ती किती आहे याबद्दल आपण कोणतेही मत व्यक्त करत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले, असेही महापालिकेने सांगितले. पुढील सुनावणीपूर्वी भिडे यांनी आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली, याचा तपशील देणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे.