विमल वेलचीच्या जाहिरातीवरून अजय देवगण यांची FDA च्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

अभिनेता अजय देवगण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विमल वेलचीच्या जाहिरातीवरून महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) त्यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विमल वेलचीची ही जाहिरात म्हणजे विमल पान मसाल्याची छुपी, म्हणजेच सरोगेट, जाहिरात आहे, असा FDA चा आरोप आहे.

महाराष्ट्र FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती जाहीर केली. "संबंधित व्यक्तींपैकी एक, अजय देवगण, यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे," असे मुंढे म्हणाले.

या वर्षी याआधी FDA ने अजय देवगण, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ या तिघा अभिनेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या होत्या. विमल वेलचीच्या जाहिरातींमधून विमल पान मसाल्याचा अप्रत्यक्ष प्रचार, म्हणजेच सरोगेट ब्रँडिंग, होतो, असे विभागाचे म्हणणे आहे.

मुंढे यांनी सांगितले की, तिन्ही अभिनेत्यांनी नोटिशींना आपली उत्तरे सादर केली आणि सुनावणीसाठी जास्तीचा वेळ मागितला. हा वेळ FDA च्या सहायक आयुक्तांनी दिला. ही कारवाई चालवण्याचा अधिकार असलेले सक्षम अधिकारी तेच आहेत. सहायक आयुक्तांनी आता सुनावण्या पूर्ण केल्या असून त्या पातळीवरील कारवाई संपवली आहे. ही प्रकरणे आता निर्णयासाठी सह आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहेत.

नोटिसा शाहरुख खान यांच्या वांद्रे येथील मन्नत या निवासस्थानी, अजय देवगण यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर आणि टायगर श्रॉफ यांच्या प्रॉडक्शन कंपनीच्या पत्त्यावर पोहोचवण्यात आल्या होत्या. तिघांनाही आपले स्पष्टीकरण सादर करायला सांगितले होते. तसेच त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवरील आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातीचे साहित्य 15 दिवसांत काढून टाकण्यास सांगितले होते.

या कारवाईसाठी FDA ने अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 मधील कलमे 24 आणि 53 वापरली आहेत. त्यासोबत ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचाही आधार घेतला आहे. विभागाचा आरोप असा आहे की, जाहिरातींमध्ये सारखीच ब्रँड ओळख, सारखे संवाद आणि सादरीकरणाची सारखीच पद्धत वापरली गेली आहे. त्यामुळे विमल वेलचीच्या प्रचारातून विमल पान मसाल्याबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल करणारी ब्रँड आठवण तयार होऊ शकते, असे विभागाचे म्हणणे आहे.

आता अजय देवगण यांनी या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर सहायक आयुक्तांच्या पातळीवरील सुनावण्या संपून प्रकरणे निर्णयासाठी सह आयुक्तांकडे गेली आहेत.