भिवंडीत ब्लिंकिटचा परवाना निलंबित, मुदतबाह्य मालाच्या विल्हेवाटीवरून गुन्हा दाखल

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) भिवंडी तालुक्यातील पागाव येथे ब्लिंक कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून चालवल्या जाणाऱ्या ब्लिंकिटचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित केला आहे. मुदत संपलेला, खराब झालेला आणि विक्रीसाठी अयोग्य असलेला सुमारे 32.71 लाख रुपयांचा अन्नसाठा कसा हाताळला, यावरून कंपनीविरुद्ध गुन्हाही नोंदवण्यात आला आहे. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सोमवारी काढलेल्या निवेदनात ही माहिती दिली.

एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी 21 ऑक्टोबरला तपासणी केली होती. त्यात मुदत संपलेल्या, खराब किंवा विक्रीसाठी अयोग्य अशा सुमारे 18,405 वस्तूंच्या नोंदी सापडल्या. हा साठा अधिकृत मार्गाने सुरक्षितपणे नष्ट केल्याचा स्वतंत्रपणे तपासता येईल असा पुरावा कंपनीला देता आला नाही, असे एफडीएचे म्हणणे आहे.

पागाव येथील जागेत तपासणी करताना साठ्याची हालचाल, तो मिळाल्याची नोंद आणि शेवटी त्याची विल्हेवाट, याच्या पूर्ण नोंदी ठेवलेल्या नव्हत्या, असे अधिकाऱ्यांना आढळले. वजन पावत्या, गाड्या आणि वाहतुकीचा तपशील, ई-वे बिल, माल मिळाल्याच्या पावत्या, सीसीटीव्ही फुटेज, वेळ नोंदवलेली छायाचित्रे किंवा विल्हेवाटीचे अंतिम प्रमाणपत्र, यांपैकी काहीही कंपनीला दाखवता आले नाही. साठा अधिकृत मार्गाने नष्ट झाला हे सिद्ध करण्यासाठी ही कागदपत्रे लागतात, असे एफडीएने सांगितले.

सुनावणीला कंपनीचे संचालक विजय राजपुरोहित हजर होते. त्यांनी दोन विल्हेवाट संस्थांशी केलेल्या करारांच्या प्रती सादर केल्या, असे एफडीएने म्हटले आहे. मात्र केवळ करारांवरून मुदतबाह्य साठा प्रत्यक्षात उचलला, वाहून नेला आणि नष्ट केला गेला हे सिद्ध होत नाही, असे विभागाचे म्हणणे आहे. आणखी चार विक्रेत्यांची नावेही समोर आली होती, पण त्यांचे पूर्ण करार आणि पूरक नोंदी सादर झाल्या नाहीत, असेही एफडीएने सांगितले.

तपासणीतील निष्कर्ष, उपलब्ध नोंदी, सुनावणीत मांडलेले म्हणणे आणि दिलेल्या निर्देशांचे अपूर्ण पालन, या आधारे सक्षम परवाना प्राधिकरणाने 22 ऑक्टोबरला ब्लिंक कॉमर्सचा अन्न व्यवसाय परवाना क्रमांक 11525069000472 निलंबित केला. आदेश लागू असेपर्यंत कंपनीला या परवान्यावर अन्न व्यवसाय करता येणार नाही. तसेच संबंधित साठा सक्षम प्राधिकरणाच्या लेखी निर्देशांशिवाय विकायचा नाही, हलवायचा नाही, दुसऱ्याकडे सोपवायचा नाही, पुन्हा पॅक किंवा नवे लेबल लावायचे नाही आणि त्याची विल्हेवाटही लावायची नाही, असेही एफडीएने बजावले आहे.

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून 23 ऑक्टोबरला भिवंडी तालुका पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला. एफआयआर क्रमांक 0817/2026 मध्ये भारतीय न्याय संहिता 2023 आणि अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 मधील संबंधित कलमे लावली आहेत. कंपनीचे अधिकारी, विल्हेवाट संस्था, पुरवठादार आणि मध्यस्थ यांची भूमिका तपासली जात आहे. अधिकृत विल्हेवाटीसाठी दिलेला मुदतबाह्य किंवा विक्रीसाठी अयोग्य माल खरोखर नष्ट झाला की पुन्हा बाजारात पोहोचला, हेही पाहिले जात आहे.

ब्लिंक कॉमर्सवरील कारवाईआधी 14 आणि 15 ऑक्टोबरला ठाणे आणि पुण्याच्या एफडीएच्या सात पथकांनी भिवंडी, अंबरनाथ, चाकण आणि निघोजे येथील गोदामे, विल्हेवाट केंद्रे आणि संबंधित जागांची तपासणी केली. त्यांना एकूण 48.09 लाख रुपयांचा मुदतबाह्य किंवा खराब अन्नसाठा सापडला. तपासलेल्या आस्थापनांना साठ्याच्या अंतिम विल्हेवाटीची पूर्ण आणि स्वतंत्रपणे तपासता येणारी नोंद दाखवता आली नाही, असे एफडीएने म्हटले आहे. तपासणी अहवालानुसार रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स, रिलायन्स रिटेल, झोमॅटो हायपरप्युअर आणि निघोजे येथील ब्लिंकिट कॉमर्सशी संबंधित जागांचे अन्न व्यवसाय परवानेही निलंबित करण्यात आले.

भिवंडीतील काही आस्थापनांमध्ये मुदतबाह्य अन्नाची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती, असे एफडीएने सांगितले. पुरवठादार आणि मध्यस्थांचा सहभाग तसेच संबंधित संस्थांमधील संबंध तपासले जात आहेत, पण पुढील तपास आणि पुराव्यांच्या पडताळणीनंतरच काय ते स्पष्ट होईल.

मुदत संपलेला, खराब, ग्राहकाने परत केलेला किंवा विक्रीसाठी अयोग्य माल पुन्हा विक्रीला जाऊ नये, याची जबाबदारी अन्न व्यावसायिकांचीच आहे, असे एफडीएने पुन्हा सांगितले. असा साठा वेगळा ठेवणे, अधिकृत विल्हेवाट संस्थांची खातरजमा करणे, विल्हेवाटीचे प्रमाणपत्र घेणे आणि वाहतूक, स्वीकार व अंतिम विल्हेवाटीच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे, असे विभागाने म्हटले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर पुरावे आणि कायद्यानुसार कारवाई होईल. अन्न सुरक्षेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तपासण्या आणि कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, असेही विभागाने जोडले.

ग्राहकांनी पॅकबंद अन्न घेताना उत्पादनाची तारीख, बॅच क्रमांक, बेस्ट बिफोर किंवा यूज बाय तपशील, पॅकिंगची स्थिती आणि लेबलवरील माहिती तपासावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे. मुदतबाह्य, खराब किंवा संशयास्पद अन्न विकले जात असल्याचे कुणाला दिसल्यास त्यांनी एफडीएच्या 1800-222-365 या टोल फ्री हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा किंवा फूड अँड ड्रग ग्रिव्हन्स पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी.