तंबाखू जप्तीच्या कारवाईवरून एफडीएचे चार अधिकारी निलंबित, २१ जणांची खातेनिहाय चौकशी

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आपल्या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे, तर आणखी २१ अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. बंदी असलेल्या तंबाखू उत्पादनांचा व्यवहार करणाऱ्या दोन कंपन्यांवरील कारवाई कशी हाताळली गेली, या मुद्द्यावरून हे पाऊल उचलले गेले आहे.

निलंबनाचा आदेश ३० ऑक्टोबरचा आहे. SOEX India Pvt Ltd विरुद्ध झालेल्या कारवाईबाबत एफडीए आयुक्तांनी चौकशी सुरू केली होती आणि त्यानंतर हा आदेश निघाला. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई झाली आहे.

छापे टाकताना प्रक्रियेत कथित त्रुटी आणि अनियमितता झाल्याच्या आरोपांवरून ही कारवाई करण्यात आली. हे छापे गाजलेले होते. त्यात मावळ येथील SOEX India Private Limited च्या उत्पादन युनिटमध्ये झालेली तंबाखू आणि हुक्क्याच्या फ्लेवरची मोठी जप्ती विशेषत्वाने आहे. ही जप्ती ३१.६७ कोटी रुपयांची होती.

२ जानेवारी २०२६ रोजी एफडीएच्या विशेष फिरत्या पथकाने SOEX येथे ५,४८,४८८ किलो बंदी असलेली तंबाखू उत्पादने जप्त केली. त्यांची किंमत ३१,६७,२१,९८७ रुपये होती. त्यानंतर ते युनिट सील करण्यात आले. या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र हा मुद्दा असल्याचे विभागाने नमूद केले होते.

निलंबित झालेल्यांमध्ये सहआयुक्त (अन्न) दिगंबर भोगावडे आणि सहायक आयुक्त (अन्न) यदुराज दहातोंडे यांचा समावेश आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागर आणि सी. आर. स्वामी हेही निलंबित झालेल्यांमध्ये आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ नुसार त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही सुरू झाली आहे.

अहवालात नमूद आहे की सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर हुक्का उत्पादनांच्या विक्रीत गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. मात्र सूर्यवंशी यांनी नकार दिला.

खातेनिहाय चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जाईल. त्याचबरोबर कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन झाले का, हेही या चौकशीत पाहिले जाईल.

एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांना सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देईल.