मुदत संपलेले अन्न पुन्हा बाजारात विकल्याचा संशय; एफडीएने जप्त केला 5 कोटींचा माल

मुदत संपलेले, खराब झालेले आणि ग्राहकांनी परत केलेले अन्नपदार्थ बेकायदा पद्धतीने पुन्हा पॅक करून बाजारात विकले जात असल्याचा आरोप आहे. याविरोधात महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोहीम सुरू केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

"असे पदार्थ अन्नबाजाराच्या साखळीत पुन्हा आले तर त्याचा सर्वाधिक फटका ग्राहकांना बसतो. अशा प्रकारांना आळा घालण्याचे आमचे नियोजन आहे," असे मुंढे म्हणाले. अशा पदार्थांची हाताळणी आणि विल्हेवाट यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एफडीएने नवा अनुपालन आदेश काढला आहे. असा आदेश काढणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असेही मुंढे यांनी सांगितले. "लोकांच्या आरोग्याच्या जिवावर धंदा करू नका," असे आवाहन करत त्यांनी व्यावसायिकांना अशा मालाची नीट विल्हेवाट लावण्यास आणि त्याच्या नोंदी ठेवण्यास सांगितले.

एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स आणि रिटेल कंपन्यांच्या गोदामांतील मुदत संपलेले, खराब झालेले आणि परत आलेले पदार्थ नष्ट करण्यासाठी विल्हेवाट एजन्सींकडे दिले जात होते. मात्र काही एजन्सींनी माल प्रत्यक्षात नष्ट न करताच विल्हेवाटीची प्रमाणपत्रे दिल्याचा आरोप आहे. हा माल नंतर परवाना नसलेल्या गोदामांत नेला जायचा. तेथे पॅकिंग बदलले जायचे किंवा तारखेचे शिक्के बदलले जायचे. त्यानंतर तो दलाल आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडे जायचा आणि अनेकदा सवलतीच्या दराने ग्राहकांपर्यंत पोहोचायचा. असा माल छोटी दुकाने, खानावळी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता जास्त असते, असे एफडीएने म्हटले आहे.

"विल्हेवाटीच्या नावाखाली मोठ्या गोदामांतून बाहेर पडलेले मुदतबाह्य अन्न पुन्हा बाजारात येत होते आणि सामान्य ग्राहकाच्या ताटात पोहोचत होते," असे मुंढे म्हणाले. किरकोळ दुकानांपासून गोदामांपर्यंत आणि माल ज्या कंपन्यांतून आला तिथपर्यंतची साखळी विभागाने शोधून काढली आहे. मुदत संपलेला साठा विल्हेवाट एजन्सीकडे दिला म्हणून उत्पादक किंवा व्यावसायिकांची तो नष्ट होईल याची जबाबदारी संपत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "प्रत्यक्षात माल नष्ट न करता खोट्या विल्हेवाटीच्या नोंदी ठेवणाऱ्या टोळ्या आम्हाला महाराष्ट्रभर आढळल्या आहेत," असे ते म्हणाले.

जून ते ऑक्टोबर 2026 दरम्यान एफडीएने राज्यभरात एकूण 5,00,14,040 रुपयांचा साठा जप्त केला. सर्वात मोठी जप्ती नवी मुंबईतील तुर्भे येथे 4,12,53,300 रुपयांची झाली. तेथील आस्थापनाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आणि तपासणीसाठी 32 नमुने घेतले गेले.

भिवंडीत विभागाने अनेक ठिकाणी कारवाई केली. गुलजार नगर येथे अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या कलम 38 अन्वये 80,575 रुपयांचा साठा जप्त झाला. चाविंद्रा येथे परवान्याशिवाय काम सुरू असल्याचे आढळल्याने 86,825 रुपयांचा साठा जप्त करून आस्थापनाला काम थांबवण्याचे निर्देश दिले. खोणी आणि कांबा येथे नोंदींमधील तफावत आणि त्रुटींमुळे 26,60,792 रुपयांचा साठा जप्त झाला असून पुढील कारवाई सुरू आहे. वडपे येथील दोन आस्थापनांत 4,91,848 रुपये आणि 51,264 रुपयांचा साठा जप्त झाला. दोन्ही परवाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी निलंबित झाले.

पागाव येथे 32,71,774 रुपयांचा साठा जप्त झाला. तेथील परवाना 22 ऑक्टोबरला निलंबित झाला आणि एफआयआर (0817/2026) नोंदवण्यात आला. पडघा येथे 6,88,042 रुपयांचा साठा जप्त झाला, परवाना 26 ऑक्टोबरला निलंबित झाला आणि एफआयआर (0454/2026) नोंदवण्यात आला. भिवंडीबाहेर अंबरनाथमधील उसाटणे येथे 7,80,620 रुपयांचा साठा जप्त झाला आणि परवाना 15 ऑक्टोबरला निलंबित झाला. पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि निघोजे येथे 6,49,000 रुपयांचा साठा जप्त झाला असून परवाना निलंबनाचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणांशी संबंधित सात गुन्ह्यांमध्ये व्यक्ती आणि संस्था मिळून 34 आरोपींची नावे आहेत, असे एफडीएने सांगितले. मोठ्या कंपन्यांचे संचालक, गोदाम व्यवस्थापक, विल्हेवाट एजन्सी, दलाल आणि विक्रेते यांचा तपासात समावेश आहे. सातही गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. कारवाई फक्त माल विकणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ज्या गोदामांतून आणि कंपन्यांतून माल बाहेर पडला त्यांच्यापर्यंतही जाईल, असे विभागाने म्हटले आहे.

तपासणीत एफडीएला विल्हेवाटीच्या प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या. मुदत संपलेल्या आणि परत आलेल्या मालासाठी स्वतंत्र, कुलूपबंद विलगीकरण जागा नव्हती. मुदत संपल्याचे जाहीर केलेले प्रमाण आणि प्रत्यक्षात नष्ट केलेले प्रमाण यांचा ताळमेळ नव्हता. काही व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) परवानगी नसलेल्या एजन्सी नेमल्या होत्या, तर काहींनी परवाना नसलेल्या संस्थांना माल दिला होता. काही प्रकरणांत पाठवणारा आणि स्वीकारणारा एकच असल्याचे आढळले, तसेच माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेला त्याच दिवशी तो नष्ट केल्याची नोंद झाल्याचे सांगितले जाते. कार्टन मोजणी आणि नोंदवलेल्या वजनांत तफावत होती. एका प्रकरणात अस्तित्वातच नसलेल्या संस्थेच्या नावाने बिल काढल्याचे समोर आले.

माल नष्ट केल्याचा स्वतंत्र पुरावा, म्हणजे वाहनांच्या हालचालीच्या नोंदी, वजनकाट्याच्या पावत्या, ई-वे बिल किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, व्यावसायिक देऊ शकले नाहीत. पुराव्याशिवायची विल्हेवाट प्रमाणपत्रे नष्ट केल्याचा विश्वासार्ह पुरावा मानता येणार नाहीत, असे विभागाने म्हटले आहे.

नवा आदेश राज्यभरातील गोदामे, फुलफिलमेंट सेंटर, डार्क स्टोअर, डेपो, कोल्ड स्टोरेज आणि अन्नपदार्थ हाताळणारे वितरक यांना लागू होईल. मुदत संपलेल्या, खराब आणि परत आलेल्या अन्नासाठी सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली स्वतंत्र, कुलूपबंद विलगीकरण जागा ठेवावी लागेल. तिथे "मानवी सेवनास अयोग्य" असा फलक लावावा लागेल आणि साठवलेल्या मालाची रोजची नोंदवही ठेवावी लागेल. विल्हेवाटीसाठी पाठवण्यापूर्वी पाकिटे फाडावी किंवा चुरडावी लागतील, जेणेकरून ती पुन्हा विकता किंवा वापरता येणार नाहीत. विल्हेवाट फक्त महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अधिकृत केलेल्या सुविधांमार्फतच करावी लागेल. विल्हेवाटीचे करार नियुक्त अधिकाऱ्याकडे द्यावे लागतील आणि दर सहा महिन्यांनी त्यांची पडताळणी होईल.

50 किलो किंवा त्याहून जास्त अन्नसाठ्याच्या विल्हेवाटीसाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याला सात दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. मालाची हालचाल आणि प्रमाण सिद्ध करण्यासाठी ई-वे बिल, जीपीएस नोंदी आणि वजनकाट्याच्या पावत्याही द्याव्या लागतील. माल नष्ट करण्याची प्रक्रिया दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत जिओ-टॅग केलेल्या व्हिडिओमध्ये नोंदवावी लागेल. नष्ट केलेल्या मालाचे प्रमाण आणि बॅच क्रमांक यांच्याशी जुळणारा तपशील नष्टीकरण प्रमाणपत्रात असावा लागेल. मुदत संपलेला साठा आणि प्रत्यक्षात नष्ट केलेला साठा दाखवणाऱ्या मासिक ताळमेळ नोंदीही ठेवाव्या लागतील. खोटी माहिती दिल्यास कायद्याच्या कलम 61 अन्वये 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

आदेशानुसार प्रत्येक गोदामातील तसेच कंपनीच्या मुख्यालयातील नियुक्त अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. मुदतीची तारीख पुसणे, तारखेवर पुन्हा छपाई करणे किंवा स्टिकर लावून तारीख लपवणे किंवा बदलणे यास मनाई असेल. असा फेरफार झालेले अन्न असुरक्षित मानले जाईल आणि कलम 59 अन्वये खटला भरला जाऊ शकतो. अंमलबजावणीसाठी अन्न सुरक्षा अधिकारी दर महिन्याला किमान 10 टक्के विल्हेवाट खेपांची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील आणि माल गोदामापासून नष्टीकरण सुविधेपर्यंत तपासतील.

मुदत संपलेले अन्न बाजारात फिरताना आढळले तर परवाने निलंबित करणे, दंड ठोठावणे आणि खटले भरणे अशी कारवाई केली जाईल, असे एफडीएने सांगितले. ही कारवाई किरकोळ विक्रेत्यापुरती न राहता गोदाम आणि माल ज्या कंपनीतून सोडला गेला तिथपर्यंत जाऊ शकते. सर्व कंपन्यांना त्यांच्या विल्हेवाट करारांचा तपशील आणि सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या मुदत संपलेल्या साठ्याची माहिती 30 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सात आस्थापनांचे परवाने निलंबित झाले असून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवले आहेत. विहित अटींचे पूर्ण पालन होत असल्याची एफडीएने खात्री केल्यानंतरच परवाने पुन्हा दिले जातील.

मुदत संपल्यानंतर अन्नपदार्थ सुरक्षित आहेत असे गृहीत धरता येत नाही, असे विभागाने अन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग आणि प्रदर्शन) नियमावलीतील नियम 2(1)(u) चा हवाला देत म्हटले. खराब झालेल्या पॅकिंगमुळे अन्नाला दूषितपणाचा धोका होऊ शकतो, असा इशाराही दिला. तपासणीत घेतलेले नमुने प्रयोगशाळांकडे पाठवले असून अहवालांनुसार पुढील कारवाई होईल. जप्त साठा 3 नोव्हेंबर 2025 च्या एफएसएसएआय मार्गदर्शक सूचनांनुसार शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट केला जाईल. तपास अधिकाऱ्यांच्या संमतीने, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगखाली आणि साक्षीदारांच्या उपस्थितीत तो नष्ट होईल.

ही मोहीम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतही राबवली जाईल, असे एफडीएने सांगितले. सर्व नियुक्त अधिकाऱ्यांना गोदामे आणि विल्हेवाट सुविधांच्या नोंदवह्या तयार करून नियमित तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पॅकबंद अन्नपदार्थ खरेदी करण्यापूर्वी उत्पादनाची तारीख, "बेस्ट बिफोर" किंवा "यूज बाय" तारीख, बॅच क्रमांक आणि पॅकिंगची स्थिती तपासावी, असे आवाहन विभागाने ग्राहकांना केले आहे. तारखेचे शिक्के पुसलेले, अस्पष्ट किंवा स्टिकरखाली झाकलेले असतील तर ते पदार्थ घेऊ नयेत, असा सल्ला दिला आहे. तक्रारी एफडीएच्या 1800-222-365 या टोल-फ्री हेल्पलाइनवर किंवा https://complaints.mahafda.in या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवता येतील.