सूखे वाले 265 तालुकों में पात्र लोगों को मुफ्त अनाज देने का सरकारी आदेश

मुंबई: राज्य सरकार ने उन 265 तालुकों के पात्र लाभार्थियों तक अनाज की सप्लाई सुचारु रखने का निर्देश दिया है, जहां सूखे का 'ट्रिगर-1' लागू किया गया है। जून से सितंबर 2026 के बीच बारिश में कमी और दूसरे कारणों से इन तालुकों में यह ट्रिगर लगाया गया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार के तय लक्ष्य की सीमा में मुफ्त अनाज मिलता है। सूखाग्रस्त 265 तालुकों में इस योजना के लाभार्थियों को अनाज बिना देरी मिले, इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

सूखे की वजह से खेत मजदूर और आम लोग रोजगार या पानी की तलाश में शहरी, अर्ध-शहरी या दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। इससे पलायन करने वाले पात्र लाभार्थी अपनी तय राशन दुकान के अलावा किसी भी दूसरी सुविधाजनक राशन दुकान से अनाज ले सकेंगे।

नए लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा। जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं, वे अगर सूखाग्रस्त तालुकों में मुफ्त अनाज मांगते हैं, तो तय मापदंड, आमदनी और उपलब्ध लक्ष्य की सीमा में उन्हें अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल करने की कार्यवाही करने को कहा गया है। साथ ही राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग पूरा करके उन्हें तुरंत अनाज देने की सूचना भी दी गई है।

काला बाजारी रोकने पर भी जोर है। अनाज का उठाव और वितरण तय समय में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी पहले से योजना बनाएं। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अनाज की काला बाजारी, अवैध जमाखोरी या किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसका ध्यान रखा जाए।

उधर महाराष्ट्र में सूखे के गंभीर हालात के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य में सूखे की स्थिति, किसानों को दी जा रही मदद और केंद्र से जरूरी आर्थिक सहायता पर चर्चा हुई।