कैबिनेट बैठक में तीन फैसले: सरकारी भूखंड नीति में बदलाव, 40 और तालुके सूखाग्रस्त घोषित

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार, 14 अक्टूबर को हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार इसमें खास तौर पर मौजूद थे।

पहला फैसला सरकारी भूखंडों के वितरण से जुड़ा है। जो भूखंड अलग से निर्माण के लायक नहीं हैं, बहुत संकरे हैं, जिनका आकार काम का नहीं है या जहां पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, उनके वितरण की नीति में सुधार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

इसके लिए महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीन की विल्हेवाट) नियम, 1971 के नियम 37 और 37 अ के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। यह फैसला राजस्व, पंजीकरण और मुद्रांक शुल्क विभाग से जुड़ा है और ऐसे भूखंडों के वितरण की प्रक्रिया इससे बदलेगी।

दूसरा फैसला बुलढाणा जिले के गिरडा में यात्रास्थल के विकास को लेकर है। श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव को वहां स्थायी निर्माण की इजाजत दी गई है। संस्थान को पहले वृक्षारोपण के लिए 19 हेक्टेयर 6 आर जमीन दी गई थी। उसमें से 3 हेक्टेयर 81 आर जमीन पर अब निर्माण किया जा सकेगा। इस फैसले से गिरडा के यात्रास्थल का विकास होगा और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने में मदद मिलेगी।

तीसरा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन का है। संवैधानिक पद पर रहते हुए लगातार 25 साल तक सफलतापूर्वक जनसेवा करने के लिए बैठक में उनका अभिनंदन किया गया। इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस ने रखा।

मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को एकमत से मंजूरी दी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार समेत मौजूद मंत्रियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रस्ताव का स्वागत किया।

किसानों के लिए भी एक अहम फैसला हुआ। बैठक में राज्य के और 40 तालुकों को सूखाग्रस्त इलाकों में शामिल किया गया है। साथ ही किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि इस साल दिवाली से पहले उनके खाते में मदद के तौर पर 5 हजार रुपये जमा किए जाएंगे।

कुल मिलाकर, इस बैठक में अभिनंदन का प्रस्ताव, सरकारी जमीन वितरण नीति में सुधार और धार्मिक स्थल के विकास की मंजूरी, ये तीन अहम फैसले लिए गए।